११२ कोटींच्या घोटाळ्याचा तपास सहा वर्षांपासून सुरूच

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या येथील ‘प्रेसिडेन्सी’ डिव्हिजनमधील ११२ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याचा तपास मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (ईओडब्ल्यू) तब्बल सहा वर्षांपासून सुरूच असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

राजेश निस्ताने 
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या येथील ‘प्रेसिडेन्सी’ डिव्हिजनमधील ११२ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याचा तपास मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (ईओडब्ल्यू) तब्बल सहा वर्षांपासून सुरूच असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
विधान भवन, आमदार निवास, हायकोर्ट, आयएएस-आयपीएसची निवासस्थाने आदींचा समावेश असलेल्या इलाखा शहर उपविभागात ११२ कोटी ५८ लाखांचा घोटाळा सन २०१२मध्ये झाला. आमदारांना सोईसुविधा पुरविल्याचे कागदोपत्री दाखवून हा घोटाळा केला गेला. विविध तब्बल २४३४ कामांच्या आडोशाने धनादेशावर चुकीचे बीडीएस क्रमांक टाकून कोट्यवधींच्या रकमा काढल्या गेल्या. ‘लोकमत’नेच हा घोटाळा उघडकीस आणला. त्यावरून तत्कालीन कार्यकारी अभियंता स्वामीदास व्ही. चौबे, विभागीय लेखा अधिकारी एस. के. सक्सेना यांच्याविरुद्ध येथील आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात २० एप्रिल २०१२ रोजी भादंवि ४०६, ४०९, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविला गेला.
पोलीस निरीक्षक प्रसाद साटम यांनी बांधकाम खात्याकडे कागदपत्रांची मागणी केली. आतापर्यंत ९१५ कामांची कागदपत्रे ‘ईओडब्ल्यू’ला सोपविण्यात आली. मात्र अजूनही तपास पूर्ण झालाच नाही.
तत्कालीन दोन वरिष्ठ अभियंतेही यात अडकण्याची शक्यता आहे. घोटाळ्याच्या सूत्रधाराने अनेक राजकीय नेत्यांना ‘वाटेकरी’ बनविल्याची चर्चा आहे.
>खातेनिहाय चौकशी
बांधकाम घोटाळ्यातील सूत्रधार स्वामीदास चौबे, लेखाधिकारी सक्सेना व संबंधित काही लिपिकांची खातेनिहाय चौकशी अद्यापही सुरूच आहे.
१०० कोटींच्या देयकांवर डोळा
११२ कोटींचा बांधकाम घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रेसिडेन्सी व इलाखा शहरमधील १०० कोटींची देयके रोखण्यात आली होती. ती अजूनही थांबलेली आहेत. परंतु बांधकाम खात्यातीलच एका उच्चपदस्थाने ही देयके आता छुप्या पद्धतीने मंजूर करून १००
कोटींचे भागीदार होण्याचा घाट घातला आहे.