मुंबई : करबुडवेगिरी किंवा परदेशात दडून बसलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी आता आयकर विभागातर्फे लवकरच इंटरपोल या जागतिक तपास संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. अशा गुन्हेगारांविरोधात भारतात कायदेशीर प्रक्रिया करण्यापूर्वीच जर त्यांचा परदेशातील ठावठिकाणा तसेच लपवलेली मालमत्ता मिळाली, तर त्यावर इंटरपोलच्या माध्यमातून पायबंद आणण्याचा विचार आयकर विभागातर्फे केला जात आहे.
आजच्या घडीला जगातील १९४ देशांतील तपास यंत्रणा या आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंटरपोलच्या सदस्य आहेत. आजच्या घडीला परदेशात कारवाई करायची असेल तर संबंधित देशासोबत असलेले करार, कायदेशीर मदतीसाठीचे सहकार्य आणि संबंधित यंत्रणेची अनुमती देणारे पत्र जारी करावे लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. मात्र, इंटरपोलसोबत सहकार्य केल्यास संबंधित गुन्हेगारांची ताजी माहिती व पुढील कारवाई अधिक सुकर होऊ शकते, असा विचार असल्याने इंटरपोलसोबत जाण्यासाठी आयकर विभाग तयारी करत असल्याची माहिती आहे.