मुंबई : अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना १५ जूनपर्यंत अटक करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिले.
अकोल्याचे पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी परमबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात तक्रार केल्याने सरकार सूडबुद्धीने आपल्यावर गुन्हे दाखल करत आहे. खोट्या प्रकरणांत आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप सिंह यांनी याचिकेद्वारे केला. आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा आणि याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत आपल्यावर कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी सिंग यांना १५ जूनपर्यंत अटक न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १४ जूनपर्यंत तहकूब केली.
असे आहे प्रकरण- अकोल्यात बदली केलेले पोलीस भीमराव घाडगे यांनी सिंग यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंग यांची ठाण्यात बदली करण्यात आली तेव्हा ते व अन्य काही पोलिसांनी मिळून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप घाडगे यांनी केला आहे. - घाडगे यांनी अकोला येथे सिंग यांच्याविरोधात तक्रार केली. अकोला पोलिसांनी ‘झीरो एफआयआर’ नोंदवून पुढील तपास ठाणे पोलिसांकडे वर्ग केला. ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कामाला असताना घाडगे यांना सिंह यांनी एका प्रकरणातील काही आरोपींची नावे वगळण्याचे आदेश दिले. - मात्र त्यांनी तसे न केल्याने सिंग यांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप ठेवले, अशी घाडगे यांची तक्रार आहे. घाडगे यांनी तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी सिंह यांच्यावर आयपीसी अंतर्गत कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे व अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातलीही काही कलमे लावली.