डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोरला प्रखर विरोध

केंद्र सरकारने दळणवळणाचा विकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून जवाहरलाल नेहरू बंदर (जे.एन.पी.टी.) ते दिल्ली दरम्यान महत्वाकांक्षी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला

दीपक मोहिते, वसई
केंद्र सरकारने दळणवळणाचा विकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून जवाहरलाल नेहरू बंदर (जे.एन.पी.टी.) ते दिल्ली दरम्यान महत्वाकांक्षी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वसई-विरार उपप्रदेशातून हा नियोजित मार्ग जात असून या प्रकल्पामुळे सुमारे ८ ते १० गावे प्रकल्पग्रस्त होणार आहेत. या मार्गात स्थानिक भूमीपुत्रांची शेती, राहती घरे, विहिरी, बंगले व अनेक गृहनिर्माण संस्था इमारती येत असून या प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. त्यामुळे या सर्व गावांमध्ये असंतोष खदखदत आहे.
प्रकल्पाचा मार्ग निश्चित करताना रेल्वेने स्थानिक भूमीपुत्रांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे येथील भूमीपुत्र आता संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत. केंद्र सरकारने ग्रामसभेला पंचायत राज व्यवस्थेत सर्वोच्च प्राधान्य दिले असताना या प्रश्नी कोणतीही ग्रामसभा न घेता हा निर्णय लादल्याचा ग्रामस्थांकडून आरोप होत आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गात राजावळी, टिवरी, गोखीवरे, गावराई पाडा, बिलालपाडा, धानीव, शिरगाव व वैतरणा अशा आठ गावांतील जमिनी व घरांवर नांगर फिरणार आहे. कोणत्याही प्रकारची जमीन मोजणी न करता शेतकऱ्यांच्या मालकी जागांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘वेस्टर्न रेल्वे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर साठी भूसंपादन केले आहे’ असे शिक्के मारण्यात आले आहेत. पिढ्यानपिढ्या वरील गावात राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी केंद्र सरकार व रेल्वे प्रशासनाविरोधात दंड थोपटले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात भूमीपुत्रांची संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात गेली आहे. आमच्या गावांचा सर्वांगीण विकास व्हावा अशा उदात्त हेतूने राज्य सरकारने आमचा महानगरपालिकेत समावेश केला. उपप्रदेशाच्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये गावातील दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वेचा प्रकल्प आमच्या गावातून नेऊन आम्हाला उध्वस्त करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे का? असा सवाल ग्रामस्थांकडून विचारण्यात येत आहे.