महापालिका रुग्णालयांमध्ये आता विमा संरक्षण

केईएम रुग्णालयात एका दुर्घटनेत चार महिन्यांच्या मुलाला हात गमवावा लागला.

मुंबई : केईएम रुग्णालयात एका दुर्घटनेत चार महिन्यांच्या मुलाला हात गमवावा लागला. या घटनेचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटत आहेत. याची गंभीर दखल घेऊन पालिका रुग्णालयांमध्ये लवकरच केसपेपरसोबत संबंधित रुग्णाला विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयातील मेडिकलमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या औषधांवर ५० ते ६० टक्के सूट देण्यात येईल. याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे.
७ नोव्हेंबर रोजी केईएम रुग्णालयात प्रिन्स नावाच्या मुलाच्या बाबतीत ही दुर्घटना घडली. अशा दुर्घटनांनंतर पालिकेच्या माध्यमातून मदत देण्याबाबत धोरण नसल्यामुळे अडचण निर्माण होत आहे. ईसीजी मशीनमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे लागलेल्या आगीत या मुलाचा एक हात निकामी झाल्याने काढून टाकावा लागला तर कानालाही जबर दुखापत झाली. या प्रकरणी सदर मुलाला दहा लाखांची मदत करावी, संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी महासभेत शुक्रवारी केली.
केईएम रुग्णालयाच्या इलेक्ट्रिक विभागातील एकूण १२७ पदांपैकी १०० पदे रिक्त असल्याची माहिती शिवसेनेचे सचिन पडवळ यांनी दिली. या वेळी स्पष्टीकरण देताना केईएम दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
>धोरण नसल्याने अडचण
प्रिन्सच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पालिकेचे धोरण नसल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले. जर धोरण बनवले तरच मदत करणे शक्य होईल. तसेच रेल्वेच्या धर्तीवर पालिका रुग्णालयात ओपीडीमध्ये केसपेपर काढल्यापासून रुग्णालयात त्या रुग्णाच्या जीवाला एखाद्या दुर्घटनेत काही इजा झाली, मृत्यू झाल्यास त्याला मदत करण्याची तरतूद लागू करण्याबाबत धोरण प्रस्तावित असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
चौकशी अहवाल सादर
प्रिन्स दुर्घटनेप्रकरणी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भारमल यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली असून त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही प्रिन्स ज्या बेडवर भाजला होता, त्या बेडच्या गादीचा भाग व ती ईसीजी मशीन लॅब टेस्टसाठी पाठविण्यात आली असून तिच्या
फॉरेन्सिक अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
>प्रमुख रुग्णालयासाठी सीईओ
महापालिकेच्या केईएम, नायर, सायन या प्रमुख रुग्णालयांत दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. या रुग्णालयांची जबाबदारी ही कंत्राटी तत्त्वावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमून त्यांच्यावर सोपविण्याचा विचार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.तसेच पालिका रुग्णालयांत येणाºया रुग्णांना केसपेपरसोबत विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी महासभेत सांगितले.