‘ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल’चा नामफलक हटविण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीकडून उच्च न्यायालयाच्या अटींचे पालन केले जात नसल्यामुळे बांधकाम थांबविण्यात यावे. तसेच संबंधित आस्थापनाचा नामफलक काढून टाकण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात आली होती. अखेर पोर्ट ट्रस्टच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी हा नामफलक हटविण्याचे निर्देश कंपनीला दिले आहे.

वडाळा येथील मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालयाचा पुनर्विकास करून अत्याधुनिक सोयीसुविधांनीयुक्त हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर झोडियाक कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र, कोणत्याही तांत्रिक बाबींची पुष्टी न करता किंबहुना कायदेशीर सोपस्कार पार न पाडता संबंधित कंपनीला रुग्णालय हस्तांतरित केल्याचा आरोप करीत कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, करारामधील पूर्व अटींची पूर्तता झाल्याशिवाय हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश करणार नसल्याची हमी झोडियाक कंपनीने दिली होती.

मात्र, न्यायालयाच्या अटींचा भंग करून या कंपनीने बांधकाम सुरू केले. शिवाय प्रवेशद्वारावर ‘ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल’असा नामफलक लावला. यावर आक्षेप घेत नामफलक हटविण्यासह बांधकाम थांबविण्याची मागणी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त सुधाकर अपराज यांनी केली होती. याबाबत त्यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अध्यक्षांनी संबंधित नामफलक हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. पोर्ट ट्रस्टच्या सचिवांनीही आपल्या रुग्णालय भेटीदरम्यान या सूचनेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही न केल्याने कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर २० सप्टेंबरला वैद्यकीय अधिकारी अण्णा दुराई यांनी संघटनांना पत्र लिहिले. संबंधित कंपनीला आपला नामफलक हटविण्याची सूचना केली असून, सध्या तो बोर्ड झाकून टाकल्याची माहिती पत्रातून देण्यात आली आहे.

किती जणांना होतो लाभ?

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारितील ६ हजार कर्मचारी आणि ३५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या रुग्णालयाचा लाभ होतो. कोरोनाकाळात या रुग्णालयात विशेष कोविड केंद्र तयार करण्यात आले असून, लसीकरणाची व्यवस्थाही आहे.