आयएनएस ‘विराट’ महाराष्ट्राला सोपविण्याबाबत अंतिम निर्णय नाही

‘विराट’ महाराष्ट्राला हस्तांतरित करण्याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसल्याचा खुलासा, नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे प्रमुख व्हाइस अ‍ॅडमिरल गिरीश लुथ्रा यांनी सोमवारी केला.

मुंबई : विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विराटचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ८५२ कोटींच्या निधीची तरतूद केली असली, तरी ‘विराट’ महाराष्ट्राला हस्तांतरित करण्याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसल्याचा खुलासा, नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे प्रमुख व्हाइस अ‍ॅडमिरल गिरीश लुथ्रा यांनी सोमवारी केला.नौदल दिनानिमित्त आयोजित वार्षिक पत्रकार परिषदेत लुथ्रा यांनी ही माहिती दिली. नौदलाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या आयएनएस विराटचे संग्रहालयात रूपांतर करण्याचा आराखडा राज्य सरकारने आखला. गेल्या महिन्यातच राज्य मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली होती. आयएनएस विराट खरेदी करून, सिंधुदुर्गच्या समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटन केंद्र्र उभारणार असल्याचेही सरकारने जाहीर केले. याबाबत विचारले असता लुथरा म्हणाले की, आयएनएस विराटचे महाराष्ट्राकडे हस्तांतरण झालेले नाही. महाराष्ट्र सरकारचा विराट संदर्भातील प्रस्ताव संरक्षण विभागाकडे आलेला आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला संरक्षण मंत्रालयाने अजून हिरवा कंदील दाखविलेला नाही. महाराष्ट्र सरकार जो निधी विराट संदर्भात देऊ करत आहे, त्यावर विचार सुरू आहे. अजून त्यावर अंतिम हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.आयएनएस विराट २०१७ साली भारतीय नौदलातून निवृत्त झाल्यानंतर, तिचे संग्रहालयात रूपांतर करण्याची मागणी होत होती. विविध राज्यांनी याबाबत नौदलाकडे तसे प्रस्तावही पाठविले होते. यावर बोलतना लुथ्रा म्हणाले की, विराटचे संग्रहालयात रूपांतर होणार असले, तरी नौदलाची गौरवशाली परंपरा आणि लौकिकाला साजेसे उपक्रमांनाच नौदलाकडून परवानगी देण्यात येईल.सध्या आयएनएस विक्रमादित्य विमानवाहू युद्धनौका नौदलात कार्यरत आहे. आणखी दोन युद्धनौका लवकरच दाखल होतील. एकूण तीन विमानवाहू युद्धनौका भारतीय नौदलाच्या सेवेत सज्ज होतील, असे सांगताना, लुथ्रा यांनी पाणबुड्यांच्या कमतरतेबाबत चिंता व्यक्त केली. सध्या नौदलाच्या ताफ्यात १३ पाणबुडी असून, त्या आता जुन्या झाल्या आहेत. पाणबुडी प्रकल्प ७५ला खूप उशीर होत असल्याचे सांगतानाच, उर्वरित पाणबुड्या लवकरात लवकर नौदलात दाखल झाल्या पाहिजेत, असे लुथ्रा म्हणाले.>रिलायन्स नेव्हल इंजिनीअरिंगवर कारवाईसमुद्री गस्तनौकांच्या बांधणीच विलंब झाल्याबद्दल रिलायन्स नेव्हल इंजिनिअरिंग लिमिटेडवर नौदलाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे नौदलप्रमुख सुनील लांबा यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला बँकेने दिलेल्या हमीची रक्कम नौदलाने स्वत:च्या ताब्यात घेतली आहे. या प्रकरणाची नौदलाकडून चौकशी सुरू आहे. मात्र, हा व्यवहार अद्याप रद्द झालेला नाही.