इंटकची निदर्शने

केंद्र शासनाने, प्रस्तावित केलेल्या रोड ट्रान्सपोर्ट अँड सेफ्टी बिल २०१४ मध्ये एसटी महामंडळास जाचक ठरणाऱ्या अटी व

पालघर : केंद्र शासनाने, प्रस्तावित केलेल्या रोड ट्रान्सपोर्ट अँड सेफ्टी बिल २०१४ मध्ये एसटी महामंडळास जाचक
ठरणाऱ्या अटी व शर्ती असल्याने महामंडळ तोट्यात येवून लाखो कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय देशोधडीला लागणार असल्याने त्या वगळण्यासाठी आज महाराष्ट्र एस.टी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) च्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारने नुकतेच प्रस्तावित रोड ट्रान्सपोर्ट अँड सेफ्टी बिल २०१४ सादर केले असून त्यात एस.टी महामंडळास जाचक अटी शर्ती आहेत. यामधील प्रचलित मोटर वाहन कायदा १९८८ कलम ९९ ते १०४ हे नवीन विधेयकामध्ये वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे एस.टी सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला देण्यात आलेली स्टेज कॅरेजची मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. तसेच विधेयकामधील कलम १४५, १४७, १४८ अन्वये या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास निरनिराळी वाहतूक व्यवस्था निर्माण होईल. त्यामुळे खाजगी वाहतूक व्यवस्था निर्माण होऊन तिचा मोठा फटका गरीबांची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एस.टी.ला बसू शकतो. ज्या मार्गावर प्रवाशांची मोठी व फायदेशीर वाहतूक होते तेच मार्ग टेंडरप्रक्रियेद्वारे भांडवलदार विकत घेतील. अशावेळी कमी गर्दीच्या ठिकाणी एस.टी वाहतूक सुरू राहिल्यास महामंडळाला मोठा तोटा सहन करावा लागून भविष्यात ते कायमचे बंद पडू शकते. त्यामुळे केंद्रशासनाने प्रस्तावित बिल २०१४ मधील जाचक अटी व शर्ती वगळण्यासाठी आज पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विभागीय सचीव राजेंद्र वाडेकर, निलेश राऊत, प्रविण भोईर, प्रकाश कुऱ्हाडे इ. नी धरणे आंदोलन सुरू केले.(वार्ताहर)