शासन आदेशांची माहिती प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थांसाठी मिळणे गरजेची

मुंबई : कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज रखडले आहे. त्यामध्ये संस्थांचे ऑडिट, देखभाल तसेच पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक या सर्व गोष्टी होणे बाकी आहे. शासनाच्या परिपत्रकात देण्यात आलेली माहिती थेट गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने सदस्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचे संस्थांचे म्हणणे आहे. मागील दोन वर्षांपासून ऑडिटरची नेमणूक झाली नसल्याने विविध तांत्रिक अडचणीही संस्थांना भेडसावत आहेत. शासन आदेशाची थेट गृहनिर्माण संस्थांना माहिती मिळणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

गृहनिर्माण अभ्यासक सुरेंद्र मोरे यांनी म्हटले की, गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. कोरोनामुळे ज्याप्रमाणे परिस्थिती उद्भवली त्याप्रमाणे शासनातर्फे या सूचना देण्यात आल्या. हे परिपत्रक सहकार आयुक्त जिल्हा उपनिबंधकांना पाठवितात. त्यानंतर परिपत्रक ऑडिटर असोसिएशनला देण्यात येते. मात्र, गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत हे परिपत्रक थेट पोहोचत नाहीत. शासनामार्फत जरी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाबाबत गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जनजागृती व प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.

मुंबईत आज अनेक गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांचे पदाधिकारी हे यामध्ये पूर्णवेळ काम करत नाहीत. अशावेळी कोणतीही सूचना न मिळाल्याने जर एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने सोसायटीची निवडणूक घेतल्यास त्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता असते. शासनाने गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय घेतल्यास व त्यात बदल केल्यास हे निर्णय त्या संस्थांपर्यांत थेट पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संस्थांमधील संभ्रम कायम आहे.

अनेक गृहनिर्माण संस्थांची मुदत संपून २ वर्षे उलटली अशावेळी संस्थांमध्ये प्रशासक नेमणे गरजेचे आहे. मात्र, शासन याबाबतीत हलगर्जीपणा करत आहे. त्यामुळे सरकारने कोरोनाचे नियम पाळून या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणुकांची परवानगी द्यायला हवी, असेही सुरेंद्र मोरे यांनी म्हटले.

प्रतिक्रिया

मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी एकत्र येत बैठका घेतल्या नाहीत. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक परिस्थिती ओढावली आहे. त्यामुळे अनेक जणांचे मेंटेनन्स देखील जमा झालेले नाहीत. तसेच ऑडिटरदेखील नसल्याने अनेक संस्थांचे ऑडिट झालेले नाही. अशा अनेक तांत्रिक अडचणी गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावत आहेत. - श्रीकांत बडद (धीरज कृष्णा को ऑपरेटिव्ह हाैसिंग सोसायटी)