मुंबई : माजी महापौर आणि उद्धवसेनेच्या उमेदवार किशोरी पेडणेकर यांनी त्यांच्या विरोधातील एफआयआरची माहिती लपवून नामनिर्देशन अर्ज सादर केल्याचा आरोप करत शिंदेसेनेने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार देत निवडणुकीनंतरच सुनावणी होईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिंदेसेनेच्या प्रवक्त्या स्युसी शाह यांनी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी ही याचिका दाखल केली. मात्र, १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांना अवघे काही दिवस उरले असल्याचे म्हणत न्यायालयाने याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. किशोरी पेडणेकर यांनी मध्य मुंबईतील प्रभाग क्रमांक १९९ मधून मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला पेडणेकर यांचा नामनिर्देशन अर्ज बेकायदेशीर, अवैध व अयोग्य ठरवून तो फेटाळण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
पेडणेकर यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत नोंदविण्यात आलेल्या अनेक एफआयआरसारखी महत्त्वाची माहिती जाणूनबुजून लपवली व दडपली आहे. पेडणेकर यांच्याविरोधात अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यात कोविड-१९ महामारीदरम्यान कथित फसवणुकीच्या एका प्रकरणाचाही समावेश असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. महापौरपदाच्या कार्यकाळात शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांत नोंदविण्यात आलेल्या पाच एफआयआरची माहिती किशोरी पेडणेकर यांनी लपवल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
खोटा आणि दिशाभूल करणारा नामनिर्देशन अर्ज व प्रतिज्ञापत्र सादर करून पेडणेकर यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
Web Summary : Shinde Sena filed a petition against Kishori Pednekar for allegedly concealing FIR information in her nomination form. The High Court has refused an immediate hearing, scheduling it after the elections. Petition alleges deliberate suppression of crucial information.
Web Summary : शिंदे सेना ने किशोरी पेडनेकर पर नामांकन पत्र में एफआईआर की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया, चुनाव के बाद सुनवाई तय की। याचिका में महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर दबाने का आरोप लगाया गया।