जमीर काझी
मुंबई : दलितावरील अत्याचाराच्या घटना राज्यभरात वाढत असताना त्याबाबतच्या दाखल गुन्ह्यातील दोष सिद्धचे प्रमाण जेमतेम १४ टक्के इतकेच आहे. तर तब्बल ९ हजार ३८२ खटले न्यायालयात सुनावणी अभावी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक कबुली पोलीस मुख्यालयाने दिलेली आहे. गेल्या सव्वा पाच वर्षात जवळपास साडे सहा हजार खटल्यापैकी केवळ ४५९ प्रकरणामध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली आहे.
‘अट्रोसिटी’तील जवळपास ८६ टक्के प्रकरणामध्ये आरोपींना सबळ पुरावे आणि तपासातील त्रुटीमुळे निर्दोष मुक्तता झाली आहे. त्यामुळे अशा घटनामध्ये पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करुन घेण्याचा केवळ फार्स केला जात आहे का, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.राज्यातील दलितांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणाबाबत प्रस्तूत प्रतिनिधीने ‘आरटीआय’मधून मिळविलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक माहिती चव्हाट्यावर आली आहे.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवरील अत्याचाराबाबत १ जानेवारी २०१४ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत एकुण ६ हजार ४५१ गुन्ह्याची राज्यातील विविध न्यायालयात सुनावणी पुर्ण होवून निकाल देण्यात आला आहे.त्यापैकी केवळ ४५९ खटले न्यायालयात पोलिसांना सिद्ध करता आल्याने त्यातील आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तर तब्बल ५ हजार ९९२ खटल्यामध्ये पोलिसांना अपयश आले आहे. योग्य पुरावे, तपासातील त्रुटीचा फायदा बचाव पक्षाने घेत संबंधित संशयितांना निर्दोष सोडले आहे. गुन्हे सिद्धतेच्या तफावतीतून पोलिसांची कार्यक्षमता चव्हाट्यावर आलेली आहे. संबंधित गुन्हा घडल्यानंतर त्याबाबत झालेली, स्थानिक परिस्थिती आणि दलित समाजातून व्यक्त होणारे तीव्र पडसाद रोखण्यासाठी ‘अट्रोसिटी’चा गुन्हा दाखल केला जातो, मात्र त्यानंतर त्याच्या तपासामध्ये पोलिसांकडून तत्परता व अचुकता दाखविण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.तपासाबाबतचे केवळ कागदोपत्री सोपास्कार पुर्ण केले जातात. पोलिसांकडून न्यायालयात वेळेत आरोपपत्र दाखल न करणे, तसेच बहुतांश खटल्यामध्ये साक्षीदार फुटण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तपास अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि त्यातून खटल्यातील सुनावणीवेळी गोंधळ उडून त्याचा फायदा संशयितांना मिळाला आहे.
दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा तर नाहीच उलट निर्दोष सुटल्यामुळे ते समाजात उजळ माथ्याने वावरतात. त्यामुळे त्यांची अप्रत्यक्ष दहशत अधिक वाढते आणि अत्याचारग्रस्तांची अवस्था ‘ इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी बनून राहत असल्याने त्यांना पुन्हा त्रास झाल्यास ते दुसºयादा तक्रार देण्यास धजावतही नाहीत. तर आरोपींना निर्दोषत्व मिळविल्याने पुन्हा मोकाटपणे वावरतात आणि फिर्यादींना अधिक भयग्रस्त अवस्थेत जगावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे.
९ हजारावर खटल्यांना ‘तारीख पे तारीख ’
‘अट्रोसिटी’तील दोषसिद्ध गुन्ह्याचे प्रमाण जेमतेम १४ टक्के असताना तब्बल ९ हजार ३८२ प्रकरणे सुनावणी अभावी प्रलंबित आहे.विविध न्यायालयातील दाखल असलेल्या या खटल्यांना केवळ ‘तारीख पे तारीख’मिळत आहे.त्यामुळे फिर्यादी,त्यांचे कुटुंबिय आणि अत्याचारग्रस्तांना न्यायाची प्रतिक्षा करण्याशिवाय दुसरे गत्यंतर नाही आहे.