- मनोज मोघेलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पहिले मूल झाल्याचा आनंद होतो न होतो तोच त्याच्यापासून ताटातूट होण्याचा प्रसंग भाईंदरच्या शहा दाम्पत्यावर बेतला आहे. अवघ्या सातव्या महिन्यातच त्यांची तान्हुली जर्मन सरकारच्या कडक कायद्यांच्या कचाट्यात सापडल्याने त्यांच्यापासून दुरावली. पोटच्या मुलीचा ताबा मिळावा म्हणून दोन वर्षे जर्मन प्रशासन आणि सरकारच्या विनवण्या करूनही त्यांना पाझर फुटलेला नाही. अखेर भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि त्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कार्यालय गाठत या दाम्पत्याने आपली व्यथा मांडली. आई धारा शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर तत्काळ या मातेला दिलासा देण्यात आला. परराष्ट्र खात्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधण्यात आला असून या दाम्पत्याची आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घडवून जर्मन सरकारशी या मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी संपर्क साधला जाणार आहे.
पेशाने इंजिनीअर असलेले भावेश शहा हे बर्लिन (जर्मनी) शहरामध्ये नोकरीनिमित्त राहत आहेत. सोबत त्यांची पत्नी धारा आणि त्यांची आईदेखील राहते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये त्यांना अरिहा झाली. पहिले अपत्य झाल्याचे सूख अनुभवत असतानाच अचानक संकट ओढवले. डायपरमुळे ओरखडे आल्याने अहिराला दवाखान्यात नेले तर डॉक्टारांनी वेगळाच निष्कर्ष काढला. जर्मन येथील बाल सेवा केंद्राकडे तक्रार नोंदवत मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे भलतेच टोक त्यांनी गाठले. या केंद्राने मुलीलाच ताब्यात घेतले. त्यानंतर या डॉक्टर महाशयांनी असे काही नसल्याचा अहवाल दिला, पण त्यानंतर या बालसेवा केंद्राने पालकांना मुलीला सांभाळता येत नसल्याचा ठपका ठेवत मुलीचा ताबा पालकांकडे देण्यास नकार दिला. तेथील प्रशासनाने कायद्यानुसार अहिराची रवानगी दत्तक संगोपन केंद्रात केली. जर्मन सरकारकडे वारंवार विनवणी करूनही मुलीचा ताबा पालकांना मिळाला नाही. पालक कायद्याचे दरवाजे ठोठावणार याची माहिती मिळताच मुलीची रवानगी थेट अनाथाश्रमात करण्यात आली आहे. अहिरा आता अडीच वर्षांची झाली आहे. आनाथश्रमात जाण्याआधी महिन्या-दोन महिन्यांतून एकदा या मुलीला तिला पालकांना भेटायला दिले जायचे, मात्र आता या मायलेकरांची ताटातूट झाली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचा दिलासा धारा शहा यांनी मुलीच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय गाठले. मुख्यमंत्र्यांशी भेट झाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ निर्देश दिले. मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांनी केंद्रीय परराष्ट्र खात्यात फोन लावून याविषयीची माहिती त्यांना दिली. पराराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट व्हावी, म्हणून विनंती करण्यात आली आहे.