मुंबईत ३३ हजार कोटींचे प्रकल्प सुरू, १५ कोच ट्रेन वाढवण्यावर भर; २३८ लोकलना ऑटोमॅटिक दरवाजे

Mumbai Local Train News: लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेची डबलडेकर रेल्वे सुरू करण्यासाठी भूमिका काय? असा प्रश्न लोकसभेत विचारण्यात आला होता.

Mumbai Local Train News: मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशांची वाढती संख्या, दरदिवशी लोकलमधून पडून प्रवाशांचे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी मुंबईत मुंबईत एम.यु.टी.पी अंतर्गत ३३ हजार कोटींचे प्रकल्प आहेत. २३८ उपनगरीय लोकल ट्रेनना स्वयंचलित दरवाजे लावण्याचे काम सुरू असून १५ डब्यांच्या लोकल सोडण्यासाठी ३४ रेल्वे स्थानकाची लांबी वाढवण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत खासदार रविंद्र वायकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. 

मुंबईत उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उपनगरीय रेल्वेमध्ये प्रवाशांची वाढती लोकसंख्या, रेल्वेतून पडून प्रवाशांचे होणारे मृत्यू, या प्रश्नी प्रश्नाच्या मध्यातून चिंता व्यक्त करताना लोकल मधून पडून २०१५ ते मे २०२५ पर्यंत २६,५४७ प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यावर्षी हे प्रमाण ७ टक्क्यांनी कमी झाले असले तरी दरदिवशी सरासरी ६ प्रवाशांचा मृत्यू होत आहे. रेल्वे मंत्रालयासाठी यावर्षी २ लाख ९३ हजार कोटींचे बजेट आहे.  लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय डबलडेकर रेल्वे सुरू करण्यासाठी भूमिका काय? कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरणाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल? असे प्रश्न खासदार वायकर यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना  लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विचारला.

२३८ लोकल गाड्यांना स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचे काम सुरू

यावर उत्तर देतानाचे लोकल मधील गर्दी कमी करण्यासाठी बांद्रा, मुंबई सेंट्रल, जोगेश्वरी, दादर, वसई, परेल, विरार, डहाणू, मिरारोड, पनवेल, कल्याण तसेच एल.टी.टी रेल्वेस्थानाजवळ रेल्वे मार्ग वाढवण्याचे तसेच अन्य विकासाची जी कामे सुरू आहेत. १५ डब्यांची लोकल सुरू करण्यासाठी ३४ रेल्वे स्थानकाची लांबी वाढवण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. २३८ लोकल गाड्यांना स्वयंचलित दरवाजे बसवण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. 

दरम्यान, कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचे काम करण्यासाठी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनवण्याचे काम सुरु असून यात ४ राज्यांची गुंतवणूक आहे. यातील महाराष्ट्र व गोवा राज्याची मंजुरी प्राप्त असून कर्नाटक व केरळ राज्याची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे, अशी माहिती लोकसभेत दिली.