वाढीव एफएसआय अधांतरीच

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्याचा निर्णय जाहीर केला

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्याचा निर्णय जाहीर केला. निवडणुकीचा प्रचारही याच विषयाभोवती फिरत राहिला. परंतु निवडणुकीनंतर मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी या विषयावर मौन बाळगले असून, याविषयीचा अध्यादेशही अद्याप निघालेला नाही.
नवी मुंबईमधील जुन्या इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. सीवूड, नेरूळ, सानपाडा,वाशी व इतर ठिकाणी अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. इमारतींचे प्लास्टर पडणे ही नित्याची गोष्ट बनली आहे. या अपघातामध्ये आतापर्यंत एकाचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही दिवस अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानंतर अनेकांनी होर्डिंग लावून हा प्रश्न सुटल्याची घोषणा केली. राजकीय पक्षांमध्ये श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली होती. राष्ट्रवादी काँगे्रसने त्यांच्याच पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगितले. काँगे्रसने या निर्णयाचे श्रेय काँगे्रसला दिले. शिवसेना व भाजपाने मात्र अध्यादेश निघाला नसल्याने जनतेची फसवणूक असल्याची टीका केली.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वच पक्षांचा प्रचार एफएसआयच्या मुद्द्यावर फिरत राहिला. काहींनी सांगितले अध्यादेश निघाला. काहींनी अध्यादेश प्रेसमध्ये छापण्यासाठी गेला असल्याचा दावा केला. शिवसेनेने मात्र अध्यादेश निघालेला नसून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक सुरू असल्याचा आरोप केला. आरोप - प्रत्यारोपामध्ये निवडणूक झाली. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही अद्याप अध्यादेश निघालेला नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आघाडी सरकारने शेवटच्या
तीन महिन्यांत घेतलेल्या सर्व निर्णयांची तपासणी करण्याचा
निर्णय विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. यामुळेही अध्यादेश निघाला नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. हा प्रश्न लवकर सुटावा व पुनर्विकासाची कामे सुरू व्हावी, असे मत नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत.