मुंबई - पोलिसांच्या दक्षता कमिटीची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. महिला पोलिस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या यांच्या भेटी झाल्या पाहिजेत. तसेच अत्याचारित महिलेला भेटण्यासाठी एक नियमावली तयार करण्यात आली पाहिजे. आज कायद्याच्या सेवकांनी स्त्रियांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. देशात न्याय देण्यासाठी ज्या यंत्रणा उभारण्यात आलेल्या आहेत त्या यंत्रणांकडून वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी नियमावलीची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
राज्य मानवाधिकार आयोगाने ‘महिलांवरील हिंसाचाराचे निराकरण’ यासंदर्भात चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, स्त्रियांबाबतची मानसिकता बदलण्याची सुरुवात स्वतःपासून करायला पाहिजे. कुटुंबात देखील लोकशाही असली पाहिजे.
सह्याद्री शासकीय अतिथी गृह येथे शनिवारी महिलांवरील हिंसाचाराचे निराकरण या चर्चासत्राच्याप्रसंगी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे , राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड, माजी न्यायाधीश साधना जाधव, रेल्वे पोलिस महासंचालक डॉ. प्रज्ञा सरवदे, डॉ. मंजू लोढा, डॉ. कविता लालचंदानी आदी.
जाती-धर्मात लिंग समानता हवीडॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले. यातून महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी अधिक प्रमाणात निर्माण झाली आहे. सर्व जाती-धर्मात लिंग समानता असावी. सर्व स्त्रियांना समान न्याय हक्क मिळाले पाहिजेत. तरच स्त्री-पुरुषांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येईल.