प्रकल्पांच्या मंजुरीची गती वाढवा!

अर्थकारणाला गती देण्यासाठी पायाभूत सेवांच्या उभारणीवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आहे. पण ते करण्यासाठी प्रकल्पांच्या मंजुरीची गती वाढवा.

मुंबई : अर्थकारणाला गती देण्यासाठी पायाभूत सेवांच्या उभारणीवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आहे. पण ते करण्यासाठी प्रकल्पांच्या मंजुरीची गती वाढवा. विशेषत: पायाभूत सेवा व शिक्षण दोन घटकांशी संबंधित
अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे, त्यांचा मार्ग मोकळा करण्याकडे सरकारने प्रथम लक्ष द्यावे, अशी मागणी रिलायन्स समुहाचे
अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी
केली. महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई फर्स्ट या संस्थेच्या वतीने मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राचा एकत्रित विकास करण्यासाठी ‘टान्सफार्मिंग मुंबई’
या कार्यक्रमांतर्गत ‘मुंबई टू एमएमआर-दी जर्नी’ या विषयावर शुक्रवारी आयोजित चर्चासत्रादरम्यान प्रश्नोत्तरात ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबतच बसलेले त्यांचे बंधू अनिल अंबानी यांनी देखील प्रकल्प मंजुरीत अडकल्याने उद्योगांचे तर नुकतान होतेच पण याचा थेट फटका विकासाच्या प्रक्रियेला बसतो अशी टिपण्णी केली.
वर्ल्ड बँकेच्या ग्लोबल प्रॅक्टीस, सोशल, अर्बन, रुरल अ‍ॅण्ड रेस्लिन्सेसचे संचालक मनिंदर गिल, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, सिडकोचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया, सिमेन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील माथुर आणि गोदरेजचे अध्यक्ष जमशद गोदरेज उपस्थित होते.
मनिंदर गिल म्हणाले की, मुंबईत परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. तुमचा पगार कितीही असो. मात्र तुम्ही मुंबईत घर घेऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय झोपड्यांचा प्रश्न आ वासून उभा असून, तेथील नागरी सुविधांबाबत अस्पष्टता आहे. परंतु वाहतुकीसह हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वच गोष्टींचा ताळमेळ साधण्याची गरज आहे.
यू.पी.एस. मदान म्हणाले, मुंबईच्या विकासासाठी सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली महत्त्वाची
आहे. म्हणून एमएमआरडीएने मेट्रो आणि मोनो रेलला प्राधान्य दिले आहे. मुंबईतील वाहतुकीचे जाळे विकसित करण्यासाठी कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ असा भुयारी मार्ग आणि चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द असा मेट्रो मार्ग उभारण्यात येणार असून, २०२० सालापर्यंत
मेट्रोचे सहा प्रकल्प कार्यान्वित होतील. शिवाय मल्टीमॉडेल कॉरीडॉरची योजना आखण्यात आली असून,
वांद्रे-कुर्ला संकुलासारखी आणखी संकुले उभारण्यासाठीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचे
म्हणजे अनेक प्रकल्प मंजुरी आणि परवानग्यांमध्येच अडकून पडतात. पर्यावरण मंजुरी असो वा रेल्वे
बोर्डाचे परवाने; असे अनेक परवाने मिळविताना वेळ वाया जातो. म्हणून
ही प्रक्रिया जलद होणे आवश्यक
आहे.
सीताराम कुं टे म्हणाले, महापालिकेने नुकताच ३३ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात रस्ते बांधकामांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. परंतु नुसती तरतूद करून भागण्यासारखे नाही. कारण अनेक आव्हाने आहेत. भांडवल आणि खर्च यात ताळमेळ साधण्याची गरज आहे. शिवाय राज्य सरकारने सहकार्याचे धोरण अवलंबिणे, विकासासाठीची पूरक धोरणे राबविणे गरजेचे आहे. महापालिकेतर्फे रस्त्यांसाठीचा मास्टर प्लान तयार केला असून, कोस्टल रोडसह गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडची योजना प्रगतिपथावर आहे. यासाठीची पर्यावरण मंजुरी मिळणे बाकी असून, पालिका सिमेंट-काँक्रिटच्या रस्त्यावर अधिकाधिक भर देत आहे.
संजय भाटीया म्हणाले की, मुंबई आणि नवी मुंबईसारख्या शहरांच्या गरजा वाढल्या आहेत. परिणामी, दुसरी नवी मुंबई उभारण्याची गरज आहे. शहरांचा उत्तरोत्तर विस्तार होत असून, पुढील चार वर्षांत नवी मुंबई विमानतळ कसे पूर्ण होईल; यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी मिळविताना अडचणींना सामोरे जावे लागते. परिणामी, ही प्रक्रिया अधिक गतिशील केली पाहिजे.(प्रतिनिधी)

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राचा एकत्रित विकास करण्यासाठी ‘टान्सफार्मिंग मुंबई’ या कार्यक्रमांतर्गत ‘मुंबई टू एमएमआर-दी जर्नी’ या विषयावर शुक्रवारी आयोजित चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये मुंबईसारख्या महानगराचा विकास साधायचा असेल तर सामाजिक संघटना, उद्योजक, सर्वसामान्य नागरिक आणि राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न सोडवताना वाहतुकीच्या प्रश्नाला अग्रस्थान देत उद्योगही उभारले पाहिजेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे येथे पैसा हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही तर शहराच्या विकासासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे, असा सूर उमटला.

१सुनील माथुर म्हणाले की, वाहतुकीचा आणि उद्योगांचा विचार करताना आपण त्यासाठी लागणाऱ्या विजेचाही विचार केला पाहिजे. वीज वितरणात होणारी हानी भरून काढण्यास प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिवाय राज्यात अधिकाधिक वीजनिर्मिती होणे गरजेचे असून, हॉटेल इंडस्ट्रीने २५ टक्के वीज कशी वाचेल; यावर भर दिला पाहिजे.

२जमशद गोदरेज म्हणाले, शहराच्या विकासासाठी सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि उद्योजकांनी एकत्रित आले पाहिजे. मुंबईच्या विकासाला हातभार लावला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे येथे पैसा हा महत्त्वाचा मुद्दा नाहीतर शहराच्या विकासासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे; आणि नुसत्या घरांचा प्रश्न सोडवून भागणार नाही, तर उद्योगासह वाहतुकीचा प्रश्नदेखील सोडविण्याची गरज आहे.