अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत ८ लाखांपर्यंत वाढ!

मुंबई : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अशी माहिती या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. आतापर्यंत ही उत्पन्न मर्यादा वार्षिक अडीच लाखांपर्यंत होती.

मलिक म्हणाले की, राज्य शासनाकडून मिळालेल्या भागभांडवलाच्या निधीतून मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन आणि ज्यू समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. १८ ते ३२ वयोगटातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी अडीच लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ३ टक्के इतक्या व्याजदराने हे कर्ज दिले जाते.

शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांनंतर ५ वर्षे कालावधीमध्ये विद्यार्थ्याने या कर्जाची परतफेड करावयाची असते. या योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाशी किंवा जुने जकातगृह, फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. महामंडळाच्या www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, पुढील शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले असून, याशिवाय केंद्र शासनाच्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेतून ५ लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्यात येते. या योजनेतून लाभासाठी शहरी भागाकरिता विद्यार्थ्याची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख २० हजार तर ग्रामीण भागाकरिता कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ९८ हजार रुपये इतकी आहे. यासाठीही विद्यार्थी अर्ज करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.