नागरी सुविधा केंद्रांवर मुंबईकरांची गैरसोय

विविध शुल्क भरणे तसेच जन्म - मृत्यूचा दाखला घेण्यासाठी पालिकेच्या विभाग कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना तासंतास रांगेत तिष्ठत राहावे लागत आहे.

मुंबई : नागरिकांच्या सुविधेसाठी तयार करण्यात आलेली नागरी सुविधा केंद्रेच आज त्यांच्या गैरसोयीचे कारण बनले आहे. ठेकेदार वेतन देत नसल्याने या केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केले. परिणामी, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढला आहे. त्यामुळे विविध शुल्क भरणे तसेच जन्म - मृत्यूचा दाखला घेण्यासाठी पालिकेच्या विभाग कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना तासंतास रांगेत तिष्ठत राहावे लागत आहे.
पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांतील नागरी सुविधा केंद्रांत जल आकार, मालमत्ता कर, अनुज्ञापन शुल्क नागरिक जमा करीत असतात. केंद्रे चालविण्यासाठी महापालिकेने २०१९ मध्ये ठेकेदाराची नियुक्ती केली. मात्र या ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे सहा महिने वेतन थकविले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी काम थांबविल्यावर प्रशासनाने कंत्राट रद्द केले. 
पालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण घेऊन या केंद्रांमध्ये नियुक्त केले आहे. मात्र प्रत्येक केंद्रामध्ये केवळ दोनच कर्मचारी असल्याने शुल्क भरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला. 
भायखळा ई प्रभाग कार्यालयात पूर्वी नागरी सुविधा केंद्रात १० - १५ कर्मचारी होते. आता तेथे दोन कर्मचारी असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. हा मुद्दा गेल्या बैठकीतही उपस्थित झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने बैठक घ्यायला हवी होती. मात्र, प्रशासन नागरिकांच्या समस्यांबाबत गंभीर नाही, असा आरोप समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. मुंबईकरांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या वेळी दिले.

ठेकेदाराची पालिकेकडे एक कोटीची अनामत कोविड काळात काम करणाऱ्या १७४ कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपासून पगार देत नसलेल्या ठेकेदार कंपनीची चौकशी करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करा, असे निर्देश यशवंत जाधव यांनी दिले. 
संबंधित ठेकेदाराची पालिकेकडे एक कोटी रुपयांची अनामत आहे. या अनामत रकमेतून १७४ कर्मचाऱ्यांचा सहा महिन्यांचा पगार दिला जावा, असे निर्देशही प्रशासनाला दिले आहेत.