मुंबई : राज्यातील शासकीय ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे.
मागील १० ते १२ वर्षांपासून ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. याविषयी शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा करूनही या कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा आहे. या पत्रानुसार, २०१२ पासून अनुदानात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे विनाविलंब तीनपट अनुदान वाढ मंजूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निर्णय झालेला नाही-
ग्रंथालयातील वर्गबदलांसंदर्भात मागील अधिवेशनात निर्णय अपेक्षित नसताना कुठलाही निर्णय झाला नाही, यावर तातडीने कार्यवाही करावी. २०१२ पासून नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याचे धोरण थांबलेले आहे, अनुदान निर्धारण प्रक्रियेत होणारा अन्यायही थांबवावा. ग्रंथ मित्रांना सुविधा मिळण्याबाबत वारंवार निवेदन देऊनही त्यावर कुठलाही निर्णय झालेला नसल्याचेही म्हटले आहे.
किरकोळ त्रुटींमुळे अनुदान थांबविले-
१) महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजाजन कोटेवार यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक ग्रंथालयांचे अनुदान अत्यंत किरकोळ त्रुटींमुळे थांबविले आहे. त्यामुळे संस्थांचे नुकसान होत आहे.
२) ग्रंथालय संचालनालय ग्रंथालयांच्या तपासण्या केल्याशिवाय अनुदान मंजूर करत नाही. मात्र, मागील अनेक वर्षांपासून ग्रंथालयांच्या तपासण्या झाल्याच नाहीत, यावर शासनाने तोडगा काढावा.
३) राज्यातील अनेक ग्रंथालयांचे स्थानांतरण प्रक्रियेतील अर्ज संचालनालयाकडे प्रलंबित आहेत, त्याला तत्काळ मंजुरी द्यावी. ग्रंथालयांसाठी शासकीय भूखंड मिळावा.
४) ग्रंथालयात कार्यरत उच्च विद्या विभूषित कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे, मात्र या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही.