मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण याेजना राज्य सरकारची असली, तरी या योजनेची बस स्टॉप, रेल्वे स्थानक या ठिकाणी फ्लेक्स, होर्डिंग्ज व डिजिटल बोर्डच्या माध्यमातून केली जाणारी जाहिरात, योजना राबवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आदीचा खर्च मुंबई महापालिकेच्या माथ्यावर मारण्यात आला आहे. आधी मराठा सर्वेक्षण, त्यानंतर लोकसभा निवडणूक या कामातून फुरसत मिळालेली असताना, आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पालिका कर्मचाऱ्यांना जुंपले गेल्याचे आता समोर आले आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी २० सूचनांचे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार पालिकेच्या १५ सहायक आयुक्तांना कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या योजनेचे अर्ज संबंधित वॉर्डातील सर्व सरकारी-निम सरकारी कार्यालयात उपलब्ध करण्यात आले आहेत.
निवासाची सुविधा-
१) योजनेचे माहिती फलक, फलक व डिजिटल बोर्ड सरकारी कार्यालयात लावण्याच्या सूचना याआधीच देण्यात आल्या होत्या. बेस्ट बस, घंटागाड्या, तसेच कचरा जमा करणाऱ्या वाहनांवर योजनेची जाहिरात करण्यात आली आहे.
२) प्रत्येक केंद्रावर या कामासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ तैनात ठेवण्यात आला असून, तेथे निवास, पिण्याच्या पाण्याची सुविधाही पुरवण्यात आली आहे. या केंद्राच्या कामकाजावर देखरेखीची जबाबदारी पालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या सर्व कामासाठीचा आवश्यक खर्चदेखील वॉर्ड स्तरावर करण्याच्या सूचना आहेत.