मुंबई : खराब झालेले रस्ते, मोडकळीस आलेली सरकारी निवासस्थाने, शौचालये यांची डागडुजी, वीज मीटर आदी समस्या सोडविण्यासाठी गोरेगाव येथील आरे परिसरातील रहिवाशांना आरे कार्यालयात खेटे मारावे लागत आहेत. मात्र, आरेला पाच महिन्यांपासून पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिळाला नसल्याने आम्हाला वाली कोण, आमच्या समस्या सोडविणार कोण, असे प्रश्न येथील रहिवासी विचारत आहेत. राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाच्या ३१ जानेवारीच्या आदेशानुसार आरे येथील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे यांची बदली मुद्रांक जिल्हाधिकारी (अंमलबजावणी) या पदावर झाली आहे.
त्यांच्या जागी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती न झाल्याने सध्या त्यांच्याकडेच आरेचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. मागील पाच महिन्यांत ते फक्त तीन वेळाच कार्यालयात आले आहेत. त्यामुळे आरेवासीय त्यांना भेटण्यासाठी दिवसभर ताटकळत बसतात. त्यातच पशू, दुग्धव्यवसाय खात्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची १८ जूनला बदली झाली असून, त्यांनी आपला पदभार राजेश कुमार यांच्याकडे सोपविला आहे.
आरेवासीयांच्या समस्या सुटत नसल्याने त्यांना वाली कोण, आरेवासीयांनी समस्या मांडायच्या तरी कोणाकडे, असे सवाल आरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते व नवक्षितिज चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील कुमरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारले आहेत. आरे कार्यालयास पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रस्ते, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न-
१) आरेमधील अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी करा, आरे युनिट क्रमांक १६ मधील आरे रुग्णालय कंत्राटदाराला न देता आपला दवाखाना म्हणून घोषित करा, आरेमधील रहिवाशांना वीज मीटर व घर दुरुस्तीला परवानगी द्या, आरेतील मोडकळीस आलेली सरकारी निवासस्थाने व शौचालये तत्काळ दुरुस्त करावीत, आरेतील सर्व धार्मिक स्थळांना वीज मीटर व दुरुस्तीसाठी परवानगी द्यावी, ठिकठिकाणी पडलेला कचरा उचलावा, अशा विविध मागण्या रहिवासी करत आहेत.
२) रहिवाशांनी घरांच्या डागडुजीसाठी परवानगी मागितली तर ती आता बंद झाल्याचे उत्तर मिळते, असे स्थानिकांनी सांगितले.