सुधारित ‘डीपी’ लांबणीवर

मुंबईच्या २०३४च्या विकास आराखड्यात असंख्य चुका झाल्याने त्याच्या दुरुस्तीचे निर्देश शासनाने महापालिकेला दिले आणि चार महिन्यांत नवा दुरुस्ती आराखडा सादर करण्यास सांगितले.

मुंबई : मुंबईच्या २०३४च्या विकास आराखड्यात असंख्य चुका झाल्याने त्याच्या दुरुस्तीचे निर्देश शासनाने महापालिकेला दिले आणि चार महिन्यांत नवा दुरुस्ती आराखडा सादर करण्यास सांगितले. परंतु चार महिने उलटूनही अद्याप महापालिकेला आराखडा दुरुस्त करता आलेला नाही. परिणामी, दुरुस्ती आराखड्याच्या सादरीकरणासाठी महापालिका शासनाला सादरीकरणासाठीची मुदत वाढवून देण्याची विनंती करणार आहे.
मुंबई महापालिकेने ‘२०३४ आराखडा’ सादर केला आणि प्रशासनावर टीकेची झोड उठली. आराखड्यात असंख्य चुका झाल्याचे आरोप करत सेवाभावी संस्थांसह सामाजिक कार्यकर्ते, वास्तुविशारद, वाहतूक तज्ज्ञ आणि पर्यावरणवाद्यांनी महापालिकेला धारेवर धरले. त्याचप्रमाणे विकास आराखड्यातील चुकांबाबत राजकीय पक्षांनीही आवाज उठविल्याने महापालिकेची गोची झाली. विकास आराखड्यातील आरक्षण इत्यादी अनेक मुद्द्यांवरून महापालिकेवर ताशेरे ओढले गेले. अखेर मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार महिन्यांत मुंबईच्या विकास आराखड्यात दुरुस्ती करण्यात यावी, असे निर्देश महापालिकेला दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर एप्रिल, मे, जून आणि जुलै अशा चार महिन्यांनी म्हणजे मुदत संपल्यानंतर आता २१ आॅगस्ट रोजी दुरुस्ती विकास आराखडा महापालिकेला शासनाकडे सादर करणे गरजेचे आहे. परंतु या चार महिन्यांतही विकास आराखड्यातील दुरुस्ती पूर्ण झालेली नाही. परिणामी, नव्याने येणाऱ्या दुरुस्ती आराखड्यावर कुणालाही बोट ठेवता येऊ नये; म्हणून महापालिका आता विभागनिहाय कामकाज हाती घेणार आहे. महापालिकेचे एकूण २४ विभाग असून, प्रत्येक विभागातील सहायक आयुक्तांची यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे विभागीय सहायक आयुक्तांच्या दिमतीला तज्ज्ञही दिले जाणार आहेत.
प्रत्येक विभागीय सहायक आयुक्तांकडे संबंधित विभागाच्या विकास आराखड्याचा मसुदा तपासासाठी पाठवला जाणार आहे. विकास आराखडा काय आहे, वस्तुस्थिती काय आहे, विकास आराखड्यात किती रस्ते आहेत आणि प्रत्यक्षात किती रस्ते आहेत? या सर्व बाबी सहायक आयुक्तांना तपासाव्या लागणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेवर आयुक्त अजय मेहता स्वत: लक्ष ठेवून असणार असून, ही वस्तुस्थिती तपासल्यानंतर दुरुस्ती विकास आराखड्याचा आढावा घेतला जाणार आहे; आणि त्यानंतर दुरुस्ती विकास आराखडा शासनाकडे सादर करण्यासाठीची मुदत वाढवून देण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)