अंमलबजावणी करणारे अधिकारीच गायब?

महिलांना मुंबई शहरात मोफत मुता:या मिळाव्यात यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेला तीन वर्षे उलटूनही मुंबईची परिस्थिती अजूनही जैसे थे अशीच आहे.

मुंबई : महिलांना मुंबई शहरात मोफत मुता:या मिळाव्यात यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेला तीन वर्षे उलटूनही मुंबईची परिस्थिती अजूनही जैसे थे अशीच आहे. आता स्वच्छतागृहांची  जबाबदारी ही वॉर्डच्या साहाय्यक आयुक्तांवर ही सोपवण्यात  आलेली आहे, असे महापालिका प्रशासन सांगते. मात्र हे अधिकारी नॉट रिचेबल असतात, त्यांचे क्रमांक काळानुकाळ व्यस्त असतात, काहींचे फोन लागत नाहीत, तर एका अधिका:याचा क्रमांक हा 9 आकडीच आहे. ‘लोकमत’ने स्टिंग ऑपरेशन केल्यानंतर प्रशासन काही प्रमाणात हलले आहे. मात्र, अजूनही त्यांच्याकडून हवी तशी ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. आरटीपीचा लढा मात्र सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कार्यकत्र्यानी केला आहे. 

महापालिका प्रशासन राइट-टू-पी मोहिमेच्या मागण्यांबाबत बैठका घेते, मात्र पुढे त्याची अंमलबजावणी कधीच होताना दिसत नाही. वॉर्डनुसार माहिती हवी असल्यास त्या वॉर्ड अधिका:यांना मदत करा, असे सांगितले जाते. मात्र यापैकी एकाही अधिका:याचा वेळेवर क्रमांक लागत नाही. वॉर्ड अधिका:यांच्या यादीतील बहुतांश क्रमांक आम्ही लावून पाहिले, मात्र फक्त एका महिला अधिका:याने आमचा फोन उचलला. या एका अधिका:याशीच आमचा संपर्क होऊ शकला, असे आरटीपीच्या सदस्या सुप्रिया सोनार यांनी सांगितले. 

या महिला अधिका:याला गणोश विसजर्नाची डय़ूटी लावली आहे, यामुळे यानंतर आपण नक्की भेटू, असे तिने सांगितले. मात्र बाकीच्या क्रमांकांशी कोणताही संपर्क होऊ शकलेला नाही. एफ दक्षिण विभागाचे अधिकारी अशोक जाधव यांचा क्रमांक तर 9 आकडीच दिला आहे. मग आता यांच्याशी संपर्क कसा साधायचा, असा सवाल आरटीपी कार्यकत्र्याचा आहे. 

महापालिका लवकरच याविषयी सकारात्मक पावले उचलेल, अशी आशा आहे. पण काहीही झाले तरीही आम्ही आमचा लढा सुरूच ठेवणार आहोत. आम्ही कोणत्याही बाबतीत कमी पडू नये म्हणून प्रयत्न चालूच ठेवण्याचा निर्धार आरटीपी कार्यकत्र्यानी केला आहे. (प्रतिनिधी)