मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समिती बैठकीत सीबीएसई शाळांसाठी भूखंड क्षेत्रफळाऐवजी इमारतीच्या बांधकाम क्षेत्रफळाचा (व्हर्टिकल) निकष लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबईमध्ये महापालिकेच्या शाळा असो, की खासगी शाळा असो, की शासनाच्या अशा शाळांना जर सीबीएसई संलग्नता हवी असेल तर त्यासाठी सध्याची १,६०० चौ.मी. भूखंडाची अट मुंबईसारख्या शहरात अव्यवहार्य असल्याचे म्हणत शिक्षण समिती स्वीकृत सदस्य निखिल व्यास यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडत मागणी केली आहे. बैठकीत सदस्यांनी नमूद केले की, मुंबईत जागेअभावी शेकडो जुन्या राज्य मंडळाच्या शाळा सीबीएसई संलग्नतेपासून वंचित राहतात. मात्र बहुमजली इमारती असूनही केवळ भूखंड लहान असल्याने अपात्र ठरतात.
या बदलामुळे अनेक शाळांना संलग्नतेची संधी‘जमीन नाही, मजले मोजा’ या तत्त्वावर आधारित नवा निकष लागू करण्याची गरज व्यास यांनी व्यक्त करण्यात आली. या बदलामुळे शहरातील अनेक शाळांना सीबीएसई संलग्नतेची संधी मिळेल, स्पर्धा वाढेल आणि शुल्कही कमी होण्यास मदत होईल, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. तसेच राज्य शासन व सीबीएसई यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, यामधून शाळांमध्ये स्पर्धा वाढेल आणि फीदेखील कमी होऊ शकेल अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी पुढील बैठकीत विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
Web Summary : Mumbai's education committee seeks vertical (building area) criteria for CBSE schools, not land size. Current land rules hinder affiliation for many schools with multi-story buildings. The change would increase opportunities and lower fees.
Web Summary : मुंबई शिक्षा समिति ने सीबीएसई स्कूलों के लिए भूमि क्षेत्र के बजाय ऊर्ध्वाधर मानदंड (भवन क्षेत्र) की मांग की। वर्तमान भूमि नियम बहुमंजिला इमारतों वाले कई स्कूलों के लिए संबद्धता में बाधा डालते हैं। इस बदलाव से अवसर बढ़ेंगे और शुल्क कम होगा।