समुद्र किनारपट्टीवर बेकायदा बांधकामे

गेल्या २४ वर्षांत अलिबाग व मुरुड या दोन तालुक्यांत १४१ तर संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण २८६ बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. रायगड जिल्हा प्रशासनाने शासनास सादर केलेल्या

जयंत धुळप, अलिबाग
गेल्या २४ वर्षांत अलिबाग व मुरुड या दोन तालुक्यांत १४१ तर संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण २८६ बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. रायगड जिल्हा प्रशासनाने शासनास सादर केलेल्या अहवालात हे मान्य केले आहे. मात्र या बेकायदा बांधकामांच्या निमित्ताने संबंधित मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याकरिता संबंधित पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या सरकारी फिर्यादींमध्ये गुन्ह्याची नेमकी तारीख व वेळ नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईच्या मोहिमेवर संशय निर्माण झाला आहे.
रायगडच्या सागरी सीमा सुरक्षे बाबत रायगडच्या महसूल यंत्रणेची बेफिकिरी यानिमित्ताने ऐरणीवर आली आहे. २८६ अनधिकृत बांधकामांपैकी अलिबाग तालुक्यात १४५ तर मुरुड तालुक्यात १४१ बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यापैकी अलिबाग तालुक्यातील १५ तर मुरुड तालुक्यातील २२ अशा एकूण ३७ बेकायदा बांधकाम प्रकरणी संबंधित मालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे चिटणीस तथा तहसीलदार अजित नैराळे यांनी दिली आहे. प्रत्यक्ष बेकायदा बांधकामांचा आकडा यापेक्षा अधिक असल्याचा दावा शासकीय यंत्रणेतीलच अधिकारी करीत आहेत.
१९९१ मध्ये सागरी सीमा नियमन क्षेत्र अधिनियम (सीआरझेड) अस्तित्वात आला, तेव्हापासून सागरी भरती रेषेच्या ५०० मीटरच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडून बांधकाम परवानगी देता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले. परंतु त्यानंतरच वास्तवात जिल्हा प्रशासनास कोणत्याही प्रकारे न जुमानता बेकायदा बांधकामे होण्याचे पेव फोफावले आणि बेकायदा टोलेजंग बांधकामे उभी राहिली.
१९९३ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन-शेखाडी या किनाऱ्यांवर आरडीएक्स स्फोटकांची तस्करी झाली होती. ही स्फोटके मुंबईत पोहोचून बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. परंतु या काळातही रायगडच्या सागरी सीमा क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे सुरुच होती, हे शासकीय अहवालांतूनच स्पष्ट होते.
१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर भारताच्या सागरी सीमा सुरक्षेचा मुद्दा संरक्षण मंत्रालय आणि केंद्र सरकार यांनी गांभीर्याने विचारात घेतला आणि भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, सीमाशुल्क विभाग स्थानिक जिल्हा पोलीस आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासन यांच्या माध्यमातून ‘संयुक्त सागरी सुरक्षा दल’ निर्माण करण्यात आले. त्यांच्या माध्यमातून कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी किनारपट्टीत गस्तीनौकांच्या माध्यमातून संयुक्त सागरी सुरक्षा दलाची गस्त सुरु झाली.
स्थानिक पोलिसांच्या माध्यमातून ग्रामसुरक्षा दले निर्माण करुन सागरी किनारपट्टीतील संशयास्पद माहिती उपलब्ध करुन घेण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. तरी सुद्धा रायगड जिल्हा प्रशासनास बेकायदा बांधकामांची माहिती उपलब्ध होवू शकली नाही आणि सागरी किनारपट्टीतील बेकायदा बांधकामे सुरुच राहिली.
रायगडच्या किनारी भागातील कांदळवने (खारफुटी) ही अतिसंरक्षित आहेत. मात्र ती बेदरकारपणे तोडून, त्यावर भराव करुन, सीआरझेडचे उल्लंघन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवनांचे संरक्षण करण्याचे रायगड जिल्हा प्रशासनास सक्त आदेश आॅक्टोबर २००५ मध्ये दिले होते.
त्याच्या पूर्ततेकरिता ‘सॅटलाइट मॅपिंग’ या उपग्रह आधारित अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर किनारपट्टीतील खारफुटी वनस्पतींच्या क्षेत्राचे उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे घेण्यात आली. त्या छायाचित्रांमध्ये खारफुटी वनस्पतींसह किनारी भागातील बेकायदा बांधकामांचेही छायाचित्रीत झाली. परंतु तरीही या बेकायदा बांधकामांवर रायगड जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सॅटलाइट मॅपिंग पूर्ण झाले, केवळ अलिबाग तालुक्याचे आजतागायत बाकी आहे आणि बेकायदा बांधकामे पुढे सुरुच राहिली. या सर्व बांधकामांमागे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील बड्या हस्तीचे आशीर्वाद असल्याने त्यावर कारवाई करण्यास शासकीय यंत्रणा धजावत नसल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बोलताना सांगितले.