असंघटित कामगारांकडे दुर्लक्षच

शहराचे नियोजन हे विकास आराखड्यामागचे मूळ उद्दिष्ट असले तरी हा विकास कोणाचा, असा प्रश्न जाणकारांकडून उपस्थित केला जात

मुंबई : शहराचे नियोजन हे विकास आराखड्यामागचे मूळ उद्दिष्ट असले तरी हा विकास कोणाचा, असा प्रश्न जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे़ नागरी सुविधांच्या बाबतीत झोपडपट्ट्यांना वंचितच ठेवण्यात आले असताना विकास आराखड्यातून असंघटित कामगारांनाही दूरच ठेवण्यात आलेले आहे़
सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांमध्ये मुंबईत परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे़ रेल्वे स्थानकांच्या बाहेरच उद्योगधंदे उभे करण्यास प्रोत्साहन देऊन नोकरी, वाहतूक आणि गर्दीचा प्रश्न सोडविण्याचे नियोजन आराखड्याचे उद्दिष्ट आहे़
मात्र या विकासात योगदान असलेल्या असंघटित क्षेत्राविषयी विकास आराखडा गप्पच आहे़ फेरीवाले, कचरावेचक, बांधकाम मजूर अशा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या अधिक आहे़ मुंबईच्या विकासात योगदान असलेल्या या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करून १९९१ मधील चुकांची पुनरावृत्ती केल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे़ झोपडपट्ट्यांमध्ये सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष करीत पुनर्विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे़ असंघटित क्षेत्राबाबतही हेच धोरण अवलंबिण्यात आले आहे़ (प्रतिनिधी)