अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अ प्रभागामधील इतर प्रभागांपेक्षा एनआरसी कॉलनी वॉर्ड नंबर-९ ची अवस्था आणखीनच बिकट आहे.

चिकणघर : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अ प्रभागामधील इतर प्रभागांपेक्षा एनआरसी कॉलनी वॉर्ड नंबर-९ ची अवस्था आणखीनच बिकट आहे. आधीच आर्थिकदृष्ट्या पिचलेल्या नागरिकांना मनपाच्या दुर्लक्षामुळे रस्ता, पाणी, सफाई, आरोग्य सेवा मिळत नसल्याने कर भरूनही समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातच कंपनी २००९ पासून बंद असल्यामुळे या प्रभागातील बहुसंख्य नागरिकांच्या वसाहतीमध्ये सफाईला कुणी येतच नाही. यामुळे ठिकठिकाणी साठलेल्या कचऱ्याचे ढीग तसेच असल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पिण्याच्या पाण्याची आणि विजेची सदैव बोंबाबोंब असते. कंपनी प्रशासनाने वीजबिल थकविल्याने वारंवार वीज कापली जाण्यामुळे नागरिकांना चार-चार दिवस अंधारातच राहावे लागते. एनआरसी कॉलनीतील कर्मचारी जरी कंपनीचे कामगार असले तरी ते या प्रभागाचे मतदारही आहेत. याकडे ना नगरसेवक लक्ष देत, ना कुणी पक्ष, अशी खंत नागरिक बोलून दाखवित आहेत.
अनधिकृत बांधकामांची लागण येथेही मोठ्या प्रमाणात आहे. सततची अनधिकृत बांधकामे येथल्या अ प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या मात्र नजरेस पडत नाहीत. याचे नागरिक नवल व्यक्त करीत आहेत. येथे पाणीचोरीचे प्रमाण अधिक असून ५ टक्केसुद्धा पाण्याचे मीटर नाहीत. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना किती पाणी खेचले जाते, याचे मोजमापही अ प्रभाग कार्यालयात नाही. या बाबत नगरसेवक मौनीबाबा झाले आहेत.
या प्रभागात प्रमुख रस्ताच नाही. यामुळे प्रभागाच्या विकासाला चालना मिळण्याला वाव नाही. नगरसेवकाने जर रस्त्यांचा प्रश्न सोडवला तर विकास होऊ शकतो. यामुळे सुविधा मिळू शकतात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. गल्लीसदृश रस्ते आहेत, तेसुद्धा प्राथमिक अवस्थेत आहेत. पायवाटा सुस्थितीत नाहीत. गटारेही नाहीत. मग, सांडपाण्याचा निचरा नाही. सांडपाणी वसाहतींतच मुरते. यामुळे दुर्गंधी सुटते, ती साथींना निमंत्रण देणारी ठरते.
बाजूलाच असलेल्या घोटसई, मानिवली ग्रामपंचायतीच्या सुविधांशी या प्रभाग ९ ची तुलना केल्यास ग्रामपंचायतीच्या सुविधा मनपाच्या सुविधांपेक्षा चांगल्या असल्याचे निदर्शनास येते. इतकी दयनीय अवस्था प्रभाग ९ ची झालेली आहे. नगरसेवक आणि प्रभाग क्षेत्र अधिकारी यांच्या मिलिभगतमुळे अनधिकृत बांधकामे रातोरात उभी राहत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दलित वस्ती सुधार घरकुल योजना येथे राबविल्या गेलेल्या नाहीत. आठ ते नऊ सफाई कामगारांच्या जागी कधीतरी दोन कर्मचारी येतात. त्यामुळे घाणीचे साम्राज्य मजबूत झालेले आहे. (प्रतिनिधी)

शासकीय योजनेंतर्गत मिळणारा करोडोंचा निधी कल्याण-डोंबिवली अंतर्गत प्रभागात वापरला जातो. इकडे निधी देत नाही. अ प्रभागातून जेवढे कररूपाने गोळा होतात, त्याच्या पाच टक्केसुद्धा येथील विकासकामांवर खर्च केला जात नाही. मनपाच्या या दुजाभावामुळे विकास रखडला आहे.
- भरत पाटील, नगरसेवक