आदिवासींच्या विकास प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

आदिवासींच्या विकासाकडे आणि त्यांच्या सुविधांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आदिवासी समाजाचे नेते आणि मुंबई आदिवासी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष सुनील कुमरे यांनी केला.

मनोहर कुंभेजकर 
मुंबई : आदिवासींच्या विकासाकडे आणि त्यांच्या सुविधांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आदिवासी समाजाचे नेते आणि मुंबई आदिवासी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष सुनील कुमरे यांनी केला. आदिवासी बांधवाना सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही प्रामुख्याने शासन आणि मुंबई महानगर पालिकेची असून आदिवासींसाठी असलेला विकास निधी हा त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. आजही ते हालाखीचे जीवन जगत आहेत, असेही मत त्यांनी मांडले. ९ आॅगस्ट रोजीच्या ‘जागतिक आदिवासी दिना’निमित्त सुनील कुमरे ‘लोकमत’ शी बोलत होते.
मुंबईत एकूण किती आदिवासी पाडे आहेत?
पुणे येथील आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने २००३ साली केलेल्या एका सर्वेक्षणात मुंबई उपनगर जिल्ह्यात २२२ आदिवासी पाडे असून सुमारे १.५ ते २ लाख आदिवासी बांधवांचे यामध्ये वास्तव्य असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र या सर्वेक्षणास शासनाने अद्याप मान्यता दिली नाही.
आदिवासी समाजाच्या अडचणी कोणत्या?
मुंबईतील ८० टक्के आदिवासीकडे जातीचे दाखले नाहीत. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक आणि आदिवासींसाठी असलेल्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागते.
आदिवासींच्या योजनेसाठी असलेल्या निधीचा वापर केला जातो का?
आदिवासींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात येत असून प्रकल्प कार्यालयामार्फत या योजना राबविल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात या योजना फक्त कागदावरच असतात.
आदिवासी पाड्यात मूलभूत सुविधा आहेत का?
आरे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोराई येथे प्रामुख्याने आदिवासी पाडे आहेत. आरेमध्ये २७ पाडे आहेत. त्यांना मूलभूत वीज, पाणी, शौचालय आदी सुविधा नाहीत.
पाड्यांना मूलभूत सुविधांसाठी कोणाकडे न्याय मागितला का?
आदिवासी बांधवांकडे जातीचा दाखला नसल्यामुळे ते सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे जातीचा दाखला आणि मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी अनेकवेळा शासनदरबारी मोर्चे काढले, बैठका घेतल्या, राज्यपालांना निवेदन दिले. परंतू अजून काही कारवाई झालेली नाही.
लोकप्रतिनिधींकडून सहकार्य मिळते?
आदिवासी समाजाच्या योजना आणि आदिवासींना न्याय देण्यासाठी प्रकल्प अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी कार्यालयासाठी जागा दिली नाही. सध्या बोरिवली पश्चिम शताब्दी हॉस्पिटल समोरील कार्टर रोड क्रमांक २ येथे पालिकेच्या शाळेत भाडेतत्वावर कार्यालय आहे. कोणत्याही जिल्हा नियोजन समितीत आदिवासींची नियुक्ती केली जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्या शासन दरबारी वेळेवर पोहचत नाही. राज्यात सुमारे २५ आदिवासी समाजाचे आमदार आहेत, मात्र त्यांच्यासाठी एकही आमदार आवाज उठवून त्यांना न्याय मिळवून देत नाही ही खंत आहे.