‘वन प्लस वनचा पुरावा असल्यास एसआरएत घ्या!’

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांकडे वन प्लस वन वास्तव्याचा पुरावा असल्यास त्या झोपडीधारकांना शासनाने एसआरए योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे.

मुंबई : झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांकडे वन प्लस वन वास्तव्याचा पुरावा असल्यास त्या झोपडीधारकांना शासनाने एसआरए योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे. त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुंबई शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या सुमारे १२०० योजना सुरू आहेत. या संपूर्ण योजनेत सुमारे ४.५ लाख झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी घरे मिळणार आहेत. मात्र अनेक झोपड्यांमध्ये वन प्लस वन अशी घरे आहेत. या घरांचे घरमालक वरची खोली दुसऱ्या व्यक्तीला विकतात; आणि अशी व्यक्ती अनेक वर्षे त्या ठिकाणी वास्तव्य करते. त्यांच्याकडे शिधापत्रिकेच्या पुराव्यासह मतदार यादीत नाव, विजेचे बिल असे अनेक पुरावे असतात. परंतु वास्तव्याचा पुरावा असूनही त्यांना एसआरए योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट करून घेतले जात नाही. महत्त्वाचे म्हणजे आजपर्यंत वरच्या मजल्यावरील खोल्या विकत घेतलेल्या खोलीधारकांना एसआरए योजनेत अपात्र ठरवून घर न देता त्यांना बेघर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुमारे २० टक्के रहिवाशांवर अन्याय झाला आहे. परिणामी, हे रहिवासी न्यायालयात धाव घेतात. परंतु ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित
राहतात आणि योजनेला खीळ बसते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)