पुढील वर्षी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास कॉलेजांची मान्यता रद्द- चंद्रकांत पाटील

परिसंवादाच्या समारोप समारंभास अध्यक्ष म्हणून राज्यपाल रमेश बैस उपस्थित होते

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांची मान्यता रद्द होऊ शकते, असा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.

‘श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठा’च्या ‘गुणवत्ता हमी कक्षा’तर्फे “राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’वर आयोजित परिसंवादात ते बाेलत होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समजून घेणे अवघड आहे आणि जर ते समजले नाही तर त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक कठीण असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. तसेत, खासगी विद्यापीठांना प्रयोग करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

या परिसंवादास राज्यातील २२ विद्यापीठांचे कुलगुरू, ५१ खासगी विद्यापीठांचे कुलगुरू, त्यांचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्वला चक्रदेव यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सुकाणू समितीचे अध्यक्ष प्रा. नितीन करमळकर यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रत्येक पैलूबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. समितीचे सदस्य डॉ.विनोद मोहितकर यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निकमध्ये पदवी आणि पदविका स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे नमूद केले. समितीचे सदस्य प्रा. अनिल राव यांनी हे धोरण परिवर्तनवादी तत्वज्ञान आहे आणि ज्यांना तत्वज्ञान समजत नाही ते चौकट आणि संरचनेच्या समस्यांमध्ये अडकत आहेत, असे सांगून पुढील वाटचालीसाठी मार्ग सुचविले.

भारतीय आणि परदेशी महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सहकार्य
परिसंवादाच्या समारोप समारंभास अध्यक्ष म्हणून राज्यपाल रमेश बैस उपस्थित होते. दुहेरी पदवी, संयुक्त पदवी कार्यक्रमांसाठी भारतीय आणि परदेशी महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केले.