मुंबई : नवजात बालक आजारी असेल आणि त्याची जबाबदारी घेण्यास पालक तयार नसतील, तर त्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, असे उच्च न्यायालयाने एका याचिकेदरम्यान सोमवारी म्हटले आहे.एका अर्भकाच्या पालकांनी गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, या दरम्यानच संबंधित महिला प्रसूत झाली. या अर्भकाच्या मेंदूत गुंतागुंत असल्याने त्याची काळजी घेण्यास आपण आर्थिकरीत्या सक्षम नसल्याचे सांगत मुलाची काळजी घेण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती बाळाच्या पालकांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.अर्भकाचे पालक रोजंदारीवर काम करतात. त्यामुळे आपण त्याचा सांभाळ करू शकत नाही, असे बाळाच्या पालकांनी न्यायालयाला सांगितले. या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे होती. अर्भकाच्या मेंदूत गुंतागुंत असल्याचे कळताच २८ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यासाठी २९ वर्षीय महिलेने तिच्या ‘लिव्ह इन पार्टनर’सोबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाला दिले होते. मात्र, याच काळात ही महिला प्रसूत झाल्याचे तिच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.जर बाळाची प्रकृती गंभीर असेल आणि पालक बाळाला सांभाळण्यास तयार नसतील, तर राज्य सरकारने संबंधित बालकाची जबाबदारी घेऊन त्याच्या उपचाराचा खर्च उचलावा, असेही असे न्या. भारती डांगरे यांनी म्हटले. त्यानंतर बाळाच्या पालकांनी त्याप्रकारे याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांना मुदत देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी ६ जून रोजी ठेवली.>याआधीच्या निकालाचा संदर्भअर्भकाची प्रकृती गंभीर असून त्याला सायनच्या एनआयसीयूमध्ये ठेवले असल्याची माहितीही वकिलांनी न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अशाच एका केसमध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला देत तिच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, गर्भपाताचा प्रयत्न करूनही बाळ जन्माला आले तर त्याच्यावर उत्तम उपचार करण्याची जबाबदारी रुग्णालय आणि तेथील डॉक्टरांची आहे.
...तर आजारी बालकाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 28, 2019 06:07 IST