जाचक अटी शिथिल केल्या तर प्रत्येक गिरणी कामगाराला घर मिळेल

म्हाडाच्या वतीने गिरणी कामगारांच्या पात्रता निश्चितीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या अभियानाला सातत्याने मुदतवाढ झाली जात आहे.

मुंबई: म्हाडाच्या वतीने गिरणी कामगारांच्या पात्रता निश्चितीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या अभियानाला सातत्याने मुदतवाढ झाली जात आहे. मात्र पात्रता निश्चितीसाठी सादर कराव्या लागणा-या कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी यंत्रणांकडून सहकार्य केले जात नसल्याची खंत गिरणी कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पीफ पावती यातील मुख्य अडसर असून, ही पावती उपलब्ध करून देण्यासह जाचक अटी शिथिल केल्या तर गिरणी कामगारांना आयुष्याच्या उत्तरार्धात तरी घर मिळेल, असा आशावाद संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस यांची पात्रता निश्चितीची कागदपत्रे सादर करण्यासाठीच्या मोहीमेत गिरणी कामगारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कागदपत्रे सादर करूनही जाचक अटी व २४० दिवसांची नाहक अट असल्याने कामगार त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यात यावी. शिवाय पनवेलमधल्या कोनगाव येथील लॉटरी काढलेल्या घरांचा ताबा गिरणी कामगारांना अद्याप देण्यात आलेला नाही. गिरणी कामगारांनी पैसे भरूनही त्यांना घराचा ताबा मिळावा म्हणून ताटकळत राहवे लागत आहे. त्यांना दंडाची रक्कम माफ केली जाईल, असे आश्वास देण्यात आले होते. मात्र आश्वासन हवेत जिरले आहे. एमएमआरडीए आणि म्हाडाने या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.

एनटीसीच्या गिरण्यांच्या जमिनी कायदेशीररित्या कामगारांना घरांसाठी मिळाल्या आहेत. ज्या गिरण्यांच्या जमिनीला डीसीआअर ५८ लागू करण्यात यावा. त्या जमिनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात याव्यात म्हणून वस्त्रोद्योग आणि म्हाडाला मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही एनटीसीच्या गिरणी जमिनी संदर्भात काहीच कार्यवाही झालेली नाही. या सर्व मुद्यांकडे म्हाडाने प्रामुख्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रविण घाग यांनी सांगितले.