मुंबई - पती आणि पत्नी यांच्यात कौटुंबिक वाद आहेत आणि त्यात पत्नीने आरोप सिद्ध करण्यासाठी पतीला नपुंसक म्हटलं तर तो गुन्हा मानला जाणार नाही असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने अलीकडेच एका खटल्यात दिला आहे. भारतीय दंड संहिता कलम ४९९ अंतर्गत नवव्या तरतुदीत हा अपवाद आहे. जेव्हा एखादा खटला पती-पत्नी यांच्यातील वैवाहिक वादाबाबत असेल तेव्हा पत्नीला तिची बाजू मांडण्यासाठी असा आरोप करण्याचा अधिकार आहे असं मत न्यायाधीश एस.एम मोडक यांनी मांडले आहे.
हायकोर्टाने म्हटलं की, हिंदू विवाह अधिनियम कायद्यानुसार, जेव्हा एखादी पत्नी मानसिक छळ अथवा अत्याचार सिद्ध करू इच्छिते तेव्हा नपुंसकतासारखे आरोप प्रासंगिक मानले जातात. त्यामुळे न्यायालयाने पतीकडून पत्नी आणि तिच्या घरच्यांविरोधात दाखल केलेली मानहानी याचिका फेटाळली आहे. पत्नीने घटस्फोट याचिका, देखभाल संदर्भात याचिका आणि एका एफआयआरमध्ये त्यांच्या लैंगिक क्षमतेबाबत अपमानजनक आणि खोटे आरोप लावले असं पतीने याचिकेत म्हटले होते. एप्रिल २०२३ साली मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेटने पतीची तक्रार कलम २०३ अंतर्गत फेटाळून लावली.
मात्र हे आरोप वैवाहिक प्रक्रियेचा भाग होते आणि धमकवण्याचा कुठलाही पुरावा नाही असं कोर्टाने म्हटलं. एप्रिल २०२४ मध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी तो निर्णय बदलला आणि दंडाधिकाऱ्यांना कलम २०२ सीआरपीसी अंतर्गत पुढील तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पत्नी, तिचे वडील आणि भावाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हे आरोप न्यायिक कारवाईत लावले आहेत. त्यामुळे त्याला IPC ४९९ अंतर्गत अपवादा‍त्मक संरक्षण आहे. मानसिक छळ आणि अत्याचार सिद्ध करण्यासाठी हे आरोप प्रासंगिक आहेत असं त्यांनी याचिकेत म्हटलं.
हायकोर्टाने काय म्हटलं?
हिंदू विवाह कायद्यात नपुसंकता आरोप अत्यंत प्रासंगिक आहेत. अर्थात जेव्हा पत्नी हा आरोप लावते की, नपुंसकतेमुळे पत्नीला मानसिक क्रूरतेचा सामना करावा लागला तेव्हा हा आरोप लावणे निश्चित योग्य आहे. त्यामुळे नपंसुकतेचा आधार भलेही प्राथमिक दृष्ट्‍या आवश्यक नसेल तरीही वैवाहिक जीवनात घडलेल्या घटनेवर तो आधारित आहे. पत्नीच्या आरोपामुळे आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचला असं पतीचे म्हणणं आहे. पतीने त्यासाठी प्रमाणपत्राचा हवालाही दिला ज्यात तो विवाहातून त्याला एक मुलगा झाल्याचेही म्हटलं आहे. परंतु या याचिकेतून पती नपुंसक आहे की नाही, त्याच्यावरील आरोप योग्य आहे की नाही हे ठरवू शकत नाही. जेव्हा पती-पत्नीमध्ये वैवाहिक नातेसंबंधातून वाद उद्भवतो तेव्हा पत्नीला तिच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी असे आरोप करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटलं.