अनधिकृत बांधकामातील शेकडो कोटी नेमके कुणाच्या खिशात? मानखुर्द चिल्ड्रेन्स होमला अवैध बांधकामांनी घातला विळखा

Mankhurd Children's Home News: मानखुर्द चिल्ड्रेन्स होमच्या शेजारील शासनाच्या भूखंडावर वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांतून महिन्याकाठी कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे. आतापर्यंत शेकडो कोटी या भूखंड माफियांनी कमावल्याचा संशय बालगृहाच्या कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

- मनीषा म्हात्रे
मुंबई - मानखुर्द चिल्ड्रेन्स होमच्या शेजारील शासनाच्या भूखंडावर वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांतून महिन्याकाठी कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे. आतापर्यंत शेकडो कोटी या भूखंड माफियांनी कमावल्याचा संशय बालगृहाच्या कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठमोठ्या भूखंड घोटाळ्याप्रमाणे या छुप्या घोटाळ्यामागे नेमके कोण आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. 

शासन नियंत्रित दी चिल्ड्रेन्स अँड सोसायटी या संस्थेच्या ताब्यात महसूल विभागाकडून प्राप्त प्राप्त मानखुर्द विभागात व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी साधारणपणे ५५ एकर जागा आहे. १९९० पासून शासनाच्या जवळपास १७ ते २३  एकरहून अधिक जागेवर हे अतिक्रमण डोके वर काढत आहे. यातील काही शेतकऱ्यांचे जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र त्याव्यतिरिक्त या भागात अनधिकृत बांधकामाची वाळवी वाढत आहे. झोपड्या उभारून दहा ते बारा हजार उकळण्यात येत आहेत. दुसरीकडे गाळेधारकांकडून ४० ते ५० हजार रुपये भाडे आकारण्यात येत आहे. लग्नाच्या हॉलच्या माध्यमातूनही लाखो रुपये कमावण्यात येत आहे. अशी शेकडो दुकाने, झोपड्या या भागात बस्तान मांडत आहे. महिन्याकाठी कोट्यवधींची उलाढाल सुरू आहे.

आतापर्यंत शेकडो कोटींची उलाढाल झाल्याचा अंदाज बालगृह कर्मचाऱ्याकडून वर्तविण्यात येत आहे. निवडणुकीच्या काळात याचे प्रमाण वाढल्याने कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. महसूल मंत्री, गृहमंत्री आणि बाल विकास मंत्र्यांकडून याप्रकरणात नेमके काय पावले उचलण्यात येतात याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय पाठबळ?
बालगृहाच्या कर्मचाऱ्याकडून येथील अतिक्रमण करणाऱ्या विरुद्ध कारवाईसाठी जाताच काही महिलांना पुढे करण्यात येते. यामध्ये काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचीही धडपड दिसून आली. 

पोलिस म्हणे कागदपत्रे आहेत का?
बालगृह कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांत तक्रार करण्यासाठी जाताच अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रश्न करण्याऐवजी पोलिस आमच्याकडेच जागेची कागदपत्रे मागतात. यामध्ये स्थानिक पोलिसही सहभागी असल्यामुळे अतिक्रमण करणारे अधिक बळकट होत आहे. गेल्यावर्षी तक्रार केल्याच्या रागात प्राचार्यावर गर्दुल्यांकडून हल्ला चढविण्यात आला होता. जीवाला धोका असल्याने कर्मचाऱ्यांनी या हल्ल्याविरुद्ध आंदोलन छेडण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 
महिला व बाल विकास मंत्रीही शांत... 
महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे याबाबत विचारणा करताच त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद आलेला नाही.