मानवाधिकार आयोगाला नुकसान भरपाई निर्देशाचे अधिकार नाहीत; अपघातग्रस्ताला भरपाई देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

पालिकेने कर्तव्यात कसूर केला, निष्काळजीपणा दाखवला, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला असला, तरी पालिकेने आरोप फेटाळले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वांद्रे ते दादरदरम्यान दुचाकीवरून प्रवास करत असताना खड्ड्यांमुळे झालेला अपघातास मुंबई महापालिकेला जबाबदार धरत आयुक्तांना अपघातग्रस्त व्यक्तीला १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा मानवाधिकार आयोगाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात निर्देश देण्याचे अधिकार मानवाधिकार आयोगाला नाहीत, ते अधिकार घटनात्मक न्यायालयांना आहेत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पालिकेने कर्तव्यात कसूर केला, निष्काळजीपणा दाखवला, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला असला, तरी पालिकेने आरोप फेटाळले आहेत. तसेच, पोलिस किंवा मुख्य अभियंत्याच्या अहवालात पालिकेने निष्काळजीपणा केल्याचे कुठेही नमूद केले नाही. त्यामुळे पालिकेने निष्काळजीपणा केला आहे की नाही, हे दिवाणी न्यायालयच ठरवू शकते. त्यामुळे पीडितांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागावे, असे आदेश न्या. भारती डांग्रे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने २३ फेब्रुवारी रोजी दिले.

६ एप्रिल २०१५ रोजी शेल्डन डिसोझा व त्यांच्या पत्नी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास वांद्रेवरून दादरला ॲक्टिवावरून येत असताना, अंधारामुळे खड्डा न दिसल्याने गाडी घसरली. या अपघातात शेल्डन हे जखमी झाले, मात्र त्यांची पत्नी गंभीररीत्या जखमी झाली.  रस्ते सुस्थितीत व खड्डेमुक्त ठेवणे, हे पालिकेचे कर्तव्य आहे आणि नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. 

पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्याचा दावा करत शेल्डन यांनी मानवाधिकार आयोगात धाव घेतली आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली. आयोगाने आवश्यक कार्यवाही पार पाडत या दुर्घटनेस पालिकेला जबाबदार धरत आयुक्तांना शेल्डन यांना १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाला पालिकेने ॲड. यशोदीपम देशमुख यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

दखल घेऊन चौकशीचे अधिकारमानवांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, घटनेची दखल घेऊन चौकशी करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. नुकसानभरपाई देण्याची सूचनाही आयोग करू शकतात. मात्र, निर्देश देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद देशमुख यांनी केला. न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवित आयोगाला नुकसानभरपाई देण्यासाठी निर्देश देण्याचे अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले.