अधिकाराचा वापर मुंबई, ठाणे पालिका कसा करणार? उच्च न्यायालयाची विचारणा

वृक्ष तोडण्यासंदर्भात दिलेल्या अधिकाराचा वापर महापालिका आयुक्त कसा करणार? वृक्ष तोडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आयुक्त तज्ज्ञांचा सल्ला घेतात का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई व ठाणे महापालिकांकडे करत त्यावर मंगळवारी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : वृक्ष तोडण्यासंदर्भात दिलेल्या अधिकाराचा वापर महापालिका आयुक्त कसा करणार? वृक्ष तोडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आयुक्त तज्ज्ञांचा सल्ला घेतात का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई व ठाणे महापालिकांकडे करत त्यावर मंगळवारी उत्तर
देण्याचे निर्देश दिले.
वृक्ष संवर्धनासंबंधी असलेल्या कायद्यात सुधारणा करत राज्य सरकारने २५ वृक्ष किंवा त्याहून कमी वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिला. या अधिकाराला मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना व ठाण्याचे आरटीआय कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी सोमवारी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मुंबई व ठाणे महापालिकांच्या आयुक्तांच्या या अधिकाराला स्थगिती दिली आहे. सोमवारी या याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने आयुक्तांच्या अधिकारावरील स्थगिती हटविली, तर ते झाडे तोडण्याचा
निर्णय कसा घेणार? झाडे
तोडण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय
घेताना ते तज्ज्ञांचा सल्ला घेतात
का, याचे स्पष्टीकरण मुंबई व
ठाणे महापालिकांना देण्याचे
निर्देश दिले.

पुढील सुनावणी आज
‘आयुक्त स्वत: या विषयात तज्ज्ञ नाहीत. मग कोणते झाड तोडायचे किंवा त्याचे पुनर्रोपण करायचे, याचा निर्णय ते कसे घेतात? सुधारित कायद्यानुसार, आयुक्तांनी आज झाडे तोडण्यास परवानगी दिली तर उद्या ती तोडली जाऊ शकतात? सामान्य जनतेला याबाबत कसे कळणार? त्यांनी आक्षेप कसा नोंदवायचा? याची सुधारित कायद्यात तरतूद नाही. लोकांना आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची सोय हवी,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली.