लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनिसांना आता चांगल्या दर्जाचा पौष्टिक आहार बनविण्याचे व स्वच्छतेचे धडे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे आता लवकरच शाळांमध्ये पोषण आहारांतर्गत अन्न शिजविणारे स्वयंपाकी एखाद्या व्यावसायिक ‘शेफ’प्रमाणे स्वयंपाक बनविताना दिसतील, अशी आशा आहे.
असे असेल प्रशिक्षणाचे स्वरूप
राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे एक लाख ७६ हजार स्वयंपाकी आणि मदतनीस सध्या कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारने या स्वयंपाकींना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाने प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यावर जिल्हा, तालुकास्तरावर हे प्रशिक्षण घेण्याचे प्राथमिक नियोजन आहे. प्रशिक्षणासाठी स्वयंपाकी मदतनिसांना प्रवास भत्ता, ॲप्रन आणि कॅप असे साहित्यही दिले जाणार आहे.
मानधनातही करणार वाढ
राज्यामध्ये यापूर्वी शालेय पोषण आहारांतर्गत स्वयंपाकी व मदतनिसांना जानेवारी २०१९च्या सरकारी निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या वतीने सहाशे रुपये आणि राज्य सरकारच्या वतीने नऊशे रुपये, असे एकत्रित मिळून दर महिना पंधराशे रुपये मानधन दहा महिन्यांसाठी देण्यात येत होते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये या मानधनात वाढ करण्याचा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. त्यानुसार आता केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा मिळून स्वयंपाकी व मदतनीस यांना आता प्रति महिना अडीच हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.
खासगी संस्थेची करणार निवड
विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचा पौष्टिक आहार मिळावा, अन्न बनविण्याच्या ठिकाणी स्वच्छता असावी, तसेच स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांच्याकडून वैयक्तिक स्वच्छता पाळली जावी, या उद्देशाने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या प्रशिक्षणासाठी खासगी संस्थेची निवड करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे.
असे बदलले योजनेचे स्वरूप
राज्यात सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेची २००८ मध्ये व्याप्ती वाढून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यात येऊ लागला. काही दिवसांपूर्वीच या योजनेचे नामकरण ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना’ असे करण्यात आले.