बुडीत क्षेत्रफळाची वसुली कशी करणार? उच्च न्यायालयाचा म्हाडाला सवाल

खासगी विकासकाकडून उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान म्हाडाला मिळणारे अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ विकासकांनी म्हाडाला सात वर्षांपासून दिलेले नाही. ते वसूल करण्यासाठी काय पावले उलचण्यात येणार आहेत? असा सवाल उच्च न्यायालयाने म्हाडाला शुक्रवारी केला.

मुंबई : खासगी विकासकाकडून उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान म्हाडाला मिळणारे अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ विकासकांनी म्हाडाला सात वर्षांपासून दिलेले नाही. ते वसूल करण्यासाठी काय पावले उलचण्यात येणार आहेत? असा सवाल उच्च न्यायालयाने म्हाडाला शुक्रवारी केला.
मुंबईतील सुमारे ३० लाख चौ. मी. क्षेत्रफळ खासगी विकासकांनी म्हाडाला हस्तांतरित केलेले नाही. त्यामुळे म्हाडाला सुमारे १४,००० कोटींचे नुकसान झाले आहे. म्हाडाचे अधिकारी जाणूनबुजून संबंधित विकासकांवर कारवाई करत नाहीत. अशांवर गुन्हा नोंदवा, विकासकांकडून अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ वसूल करावे, अशी विनंती मुंबईचे रहिवासी कमलाकर शेणॉय यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. त्याची सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तयार असलेल्या खासगी विकासकाला ५० चटई क्षेत्रफळ मिळते. त्यातील अतिरिक्त क्षेत्रफळ म्हाडाला हस्तांतरित करणे, बंधनकारक आहे. या संदर्भात न्यायालयाने म्हाडा व राज्य गृहनिर्माण विभागाला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.