मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाची नवी मर्यादा निश्चित केली आहे. महापालिकेच्या श्रेणीनुसार (अ, ब, क, ड) ही मर्यादा वेगवेगळी असेल. ‘अ’ वर्ग महापालिकांसाठी सर्वाधिक १५ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
यावेळच्या निवडणुकीत उमेदवारांच्या प्रचारावरील खर्चावर निवडणूक आयोगाची विशेष ‘सायबर टीम’ लक्ष ठेवणार आहे.
कुठे नेमका किती खर्च करता येणार?वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र खर्च मर्यादा (लाख रुपयात)
‘अ’ वर्ग, बृहन्मुंबई, पुणे व नागपूर १५,००,०००‘ब’ वर्ग पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व ठाणे १३,००,०००‘क’ वर्ग कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छ. संभाजीनगर व वसई-विरार ११,००,००० ‘ड’ वर्ग उर्वरित सर्व १९ महानगरपालिका ९,००,०००
कोणत्या खर्चाचा समावेश होतो? प्रचार सभा, मंडप आणि ध्वनिक्षेपक खर्च.सोशल मीडियावरील जाहिराती आणि पेड न्यूज.पत्रके, पोस्टर्स आणि बॅनर छपाई.कार्यकर्त्यांचा चहा-पाणी आणि वाहन खर्च.
खर्चाचा हिशोब सादर करणे बंधनकारकउमेदवारांना निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून ३० दिवसांच्या आत खर्चाचा संपूर्णहिशोब निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागतो. हिशोब न दिल्यास किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च आढळल्यास उमेदवाराला सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते, हा मुद्दा बातमीत ठळकपणे घेता येईल.
Web Summary : State Election Commission sets expense limits for municipal elections, varying by city category, up to ₹15 lakh for 'A' class. A cyber team will monitor spending. Candidates must submit expense reports within 30 days or face disqualification.
Web Summary : राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनावों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की, जो शहर वर्ग के अनुसार अलग-अलग है, 'ए' वर्ग के लिए ₹15 लाख तक। एक साइबर टीम खर्च की निगरानी करेगी। उम्मीदवारों को 30 दिनों के भीतर खर्च रिपोर्ट जमा करनी होगी अन्यथा अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।