मुंबई : भाजप-शिवसेना सरकारने राज्यात ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अंतर्गत ३० लाख, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’मध्ये ३६ लाख तर २०१९ च्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजने’मधून ६० लाख असे एकूण १ कोटी २६ लाख रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. गेल्या पाच वर्षात त्यापैकी किती रोजगार निर्माण झाला हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
सरकारने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परकीय गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीवर भर दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या तरुणांसमोर आशादायक चित्र निर्माण झाले होते. राज्यात किती गुंतवणूक झाली, याची आकडेवारी मी स्वत: सरकारकडे मागितली. परंतु औद्योगिक गोपनीयतेच्या कारणास्तव ही माहिती नाकारण्यात आली, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
२०१९ च्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ५% इतका नीचांकी नोंदवला गेला आहे. मागील सलग ६ तिमाहीत विकासदर घसरत असून ठप्प झालेली गुंतवणूक, व्याजदर कपातीचा शून्य परिणाम आणि कमी होत असलेले अप्रत्यक्ष करसंकलन (जीएसटी) याचा थेट परिणाम गंभीर आर्थिक मंदीत झाला आहे. २०१४ साली राज्यात बँक घोटाळ्याची रक्कम १०,१७१ कोटी होती ती २०१९ मध्ये ७१,५४३ कोटी झाली आहे. विविध बँकांमधील आर्थिक घोटाळ्यांची ही वाढ ७४ टक्के आहे. मार्च २०१९ अखेरच्या वर्षांत ६,८०१ बँक घोटाळ्यांची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ५,९१६ होती व त्यातील रक्कम ४१ हजार १६७.०४ कोटी रुपये होती. बँक घोटाळे नोंदीत सर्वाधिक ९० टक्के हिस्सा सार्वजनिक बँकांचा आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.
भारताचे दरडोई उत्पन्न जवळपास १९०० डॉलर्स आहे. तर बांगलादेशाचे दरडोई उत्पन्न १४०० डॉलर्स आहे. येत्या दोन वर्षात बांगलादेशही आपल्या पुढे निघून जाईल. चीन आणि अमेरिकेसोबत स्पर्धा करताना आपण त्यात कुठेही नाही. कारण आपण, काश्मीर, ३७०, पाकिस्तान, राम मंदिर अशा भावनिक मुद्द्यावर राजकारण करत आहोत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करताना चव्हाण यांनी आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे अरविंद पांगरिया, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्र्यांचे स्वत:चे मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा हे सगळे आर्थिक सल्लागार सरकारमधून निघून गेल्याचेही सांगितले. या सरकारला आता आर्थिक सल्लागार मिळेना त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी दिली जात आहे, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. या सरकारला आता आर्थिक सल्लागार मिळेना त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी दिली जात आहे, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. बँक घोटाळे नोंदीत सर्वाधिक ९० टक्के हिस्सा सार्वजनिक बँकांचा आहे, असे ते म्हणाले.