मुंबई : लॉकडाऊनदरम्यान शारीरिक व्यंग असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कामावर पोहोचण्यासाठी काय सोय केली? असा सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शनिवारी केला. प्रवासाची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नसताना या कर्मचाऱ्यांनी कामावर उपस्थित राहण्याची अपेक्षा कशी बाळगता? अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला फटकारले.
लॉकडाऊनच्या काळात पालिकेने २६८ दृष्टिहीन कर्मचाºयांना पूर्ण वेतन न दिल्याने नॅशनल असोसिएशन आॅफ ब्लाइंड यांनी अ‍ॅड.उदय वारुंजीकर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, २१ मे रोजी पालिकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, या कर्मचाºयांना भरपगारी विशेष सुट्टी मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर, २६ मे रोजी पालिकेने दुसरे परिपत्रक काढून ही सुट्टी विशेष नसून, ‘अनुज्ञेय रजा’ म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. मात्र, वेतन मिळणार नाही. कामावर हजर राहण्यापासून दिव्यांगांना वगळलेले नाही, असे स्पष्ट केले. हे परिपत्रक दृष्टिहीन कर्मचाºयांना त्यांच्या वेतनापासून वंचित ठेवणारे आहे. त्यांना वाहनात चढण्यापासून कामावरील जागेवर बसवण्यापर्यंत मदत लागते. कोरोनामुळे लोक सामाजिक अंतर राखून आहेत. त्यामुळे दिव्यांगांना मदत करण्यास कोणीही पुढे येत नाही, असे वारुंजीकर म्हणाले. त्यावर पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले, पालिकेत १,१५० कर्मचारी असून, त्यात २६८ दृष्टिहीन आहेत. त्यांना कामावर उपस्थित राहण्यासाठी बसची सोय केली आहे. लोकल प्रवासाची मुभा आहे. लॉकडाऊनच्या काळात दिव्यांग कर्मचारी कामावर अनुपस्थित राहिले, तरी त्यांचे वेतन कापले जाऊ नये, या केंद्राच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यास पालिका बांधिल नाही. या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी दर्शविली. केंद्राच्या काही परिपत्रकांची अंमलबजावणी का केली, असा सवाल केला.‘प्रवासाची काय सोय केली; माहिती द्या’कोरोनाच्या काळात दिव्यांग कर्मचाºयांनी कामावर उपस्थित राहावे, यासाठी प्रवासाची काय सोय केली, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले, तसेच याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.