मुंबई : रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याने सर्वसामान्यांना धावाधाव करावी लागत असताना राजकीय व्यक्तीला मात्र १० हजार इंजेक्शन्स मिळतात कसे? असा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला केला.
दिल्लीत रेमडेसिविरचा तुटवडा असताना तिथूनच चॉपरने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इंजेक्शन आणली कशी? इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी संपूर्ण साठा केंद्र सरकारकडे सुपुर्द करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून केंद्र विविध राज्यांना पुरवठा करेल; पण ही घटना पाहून आम्ही असे म्हणायचे का की, इंजेक्शनच्या पुरवठा खासगी व्यक्तींना केला जातो? असे अनेक सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र केले.
नीलेश नवलखा, स्नेहा मरजवाडी यांनी कोरोनासंबंधी समस्यांबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यासंदर्भातही जनहित याचिका दाखल आहे. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने खासगी व्यक्तीला डॉ. सुजय विखे- पाटील) १० हजार रेमडेसिवर इंजेक्शन्स दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. औरंगाबाद खंडपीठ याची दखल घेत सुनावणी घेईल. आम्हाला तुमचे (केंद्र सरकारचे) याकडे लक्ष वेधायचे आहे, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. ही घटना केवळ नगरमध्येच घडली नसून, अनेक खासगी व्यक्तींना ही इंजेक्शने मिळत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. ‘औषध निर्मिती कंपन्या थेट खासगी व्यक्तीला रेमडेसिविरचा साठा पुरवत असल्याची घटना भविष्यात घडली, तर आम्ही संबंधित कंपनीला इंजेक्शनचे उत्पादन करण्यापासून रोखू’, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली.