राजकारणी व सेलिब्रिटींना रेमडेसिविरचा साठा मिळतो कसा?

उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारकडून मागितले स्पष्टीकरण

राजकारणी, सेलिब्रिटींना रेमडेसिविरचा साठा मिळतो कसा?

उच्च न्यायालय, केंद्रासह राज्य सरकारकडून मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : काही राजकारणी व सेलिब्रिटींनी रेमडेसिविरचा साठा मिळतो कसा? असा प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र व राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली.

सर्वोच्च व काही उच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारनेच सर्व राज्यांना रेमडेसिविरचा साठा उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

कोरोनासंदर्भातील अनेक समस्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी होती. राज्याला दरदिवशी ७० हजार रेमडेसिविरची आवश्यकता असताना, केंद्र सरकारकडून केवळ ४५ हजार रेमडेसिविर उपलब्ध होत असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी बुधवारी न्यायालयाला दिली.

त्यावर एका याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेश इनामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही राजकारणी व सेलिब्रिटींकडे रेमडेसिविर व टोसिलिजुमैबचा साठा असून, ते गरजू लोकांना मदत करतात. मात्र, सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात ही दोन्ही इंजेक्शन उपलब्ध नसताना काही राजकारणी व सेलिब्रिटींकडे या इंजेक्शनचा साठा कसा उपलब्ध आहे?

न्यायालयाने या बाबीची दखल घेत म्हटले की, जर ते लोकांना मदत करत असतील तर आम्ही त्यांच्या मार्गात येणार नाही. न्यायालय कायद्याला अनुसरून आदेश देईल.

ज्या रेमडेसिविरचा पुरवठा केंद्र सरकार करते, ते औषध काही खासगी लोकांना (राजकारणी व सेलिब्रिटी) मिळते कसे? हे पाहून आम्ही अस्वस्थ आहोत. आमच्या मते, बेकायदेशीररीत्या या औषधांचा साठा करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

औषध पुरविण्यासाठी अशी समांतर यंत्रणा राबविणे, हे नागरिकांसाठी धोकादायक आहे. ज्यांना औषधांची खरच गरज आहे, असेच लोक केवळ त्यांच्याकडे औषधांची मागणी करत असतील, असे नाही. काही लोक नफा कमाविण्यासाठीही या लोकांकडे औषधांची मागणी करत असतील, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

सरकारी रुग्णालयात दुष्काळ असलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप राजकारणी व सेलिब्रिटी यांनी उभारलेली समांतर यंत्रणा कशा प्रकारे करत आहेत? त्यांना ही औषधे मिळतात कशी? याचे स्पष्टीकरण राज्य व केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

............................................