विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उत्तपत्रिका न देण्याचा निर्णय योग्य कसा? उच्च न्यायालय

परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उत्तरपत्रिका किंवा पुरवणी न देण्याचा निर्णय योग्य कसा, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाकडून गुरुवार, १४ डिसेंबरपर्यंत मागितले आहे. विधि अभ्यासक्रमाच्या एका विद्यार्थिनीने विद्यापीठाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई : परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उत्तरपत्रिका किंवा पुरवणी न देण्याचा निर्णय योग्य कसा, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाकडून गुरुवार, १४ डिसेंबरपर्यंत मागितले आहे. विधि अभ्यासक्रमाच्या एका विद्यार्थिनीने विद्यापीठाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त उत्तरपत्रिका किंवा पुरवणी न देण्याचा विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय बेकायदा आहे, असे म्हणत, दिल्लीतील रहिवासी असलेल्या, तसेच मुंबई विद्यापीठात शिकणाºया मानसी भूषण हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मुख्य उत्तरपत्रिका आणि पुरवणीवरील बारकोड क्रमांक वेगळा असल्याने, आॅनलाइन मूल्यांकनाच्या वेळी समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे हा गोंधळ टाळण्यासाठी पुरवणी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विद्यापीठाचे वकील रुई रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयाला सांगितले.
विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना पुरवणी नाकारण्यापेक्षा आॅनलाइन मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा करावी. विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत जास्त लिहावे लागते. त्यामुळे त्यांना पुरवणीची आवश्यकता असते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्तीचे वकील कानडे यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने विद्यापीठाचा हा निर्णय योग्य कसा, याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठालाच गुरुवारपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.