नौदलाच्या क्षेत्रात खासगी बांधकाम होतेच कसे?; सुधार समितीत विचारला पालिका प्रशासनाला जाब

कुलाबातील आयएनएस शिक्रा या नौदलाच्या संवेदनशील तळाच्या परिसरात खासगी विकासक उंच इमारत उभारत असल्याबद्दल नौदलाने आक्षेप घेतला होता. 

मुंबई : कुलाब्यातील नौदलाच्या तळासमोर काही अंतरावर उभ्या राहत असलेल्या खासगी बांधकामाचे पडसाद शुक्रवारी सुधार समितीच्या बैठकीत उमटले. सुरक्षा तळाच्या काही मीटर अंतरावर खासगी बांधकामाला पालिका अधिकारी परवानगी देतातच कसे ? असा सवाल समिती सदस्यांनी पालिकेला केला. त्यावर समितीच्या पुढील बैठकीत सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.

कुलाबातील आयएनएस शिक्रा या नौदलाच्या संवेदनशील तळाच्या परिसरात खासगी विकासक उंच इमारत उभारत असल्याबद्दल नौदलाने आक्षेप घेतला होता. 

शिक्राचे कमांडिंग ऑफिसर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, संबंधित प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याच खासगी बांधकामाचा मुद्दा उद्धवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी शुक्रवारी सुधार समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. संवेदनशील क्षेत्रात बांधकामाला पालिकेचे अधिकारी परवानगी कशी देतात, नियम माहीत असूनही परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार आदी प्रश्न उपस्थित केले. 

आरक्षित भूखंडाचे संरक्षण कोण करणार?

शिवडी येथील मनोरंजन मैदानाचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. शिवडीतील ओमकार रियल्टर्सच्या प्रकल्पात, विकासकाने पुनर्विकास पूर्ण केला, मात्र मनोरंजन मैदानाचा (आरजी) भूखंड अद्याप पालिकेकडे हस्तांतरित केलेला नाही. तो त्वरित ताब्यात घेऊन तिथे महापालिकेचा फलक लावण्याची मागणीही झाली. प्रशासनाला सुनावण्यात आले.

महापालिका, नौदलाची केली कानउघाडणी

उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पालिकेसह नौदलाला फैलावर घेत इमारतीचे १९ मजले बांधून पूर्ण होईपर्यंत नौदलाच्या हे निदर्शनास कसे आले नाही, असा सवाल केला होता. त्याचबरोबर अंतिम सुनावणीत एनओसी आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष निघाल्यास ५३ मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.