मुंबई : समलैंगिक जोडप्याने आयकरातील 'पती-पत्नी'मधील गिफ्ट टॅक्सच्या तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 'पती-पत्नी' या शब्दाचा अर्थ केवळ विषमलिंगी जोडप्यापुरता मर्यादित ठेवणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. 'पती-पत्नी'च्या व्याख्येत समलैंगिक जोडप्यांचाही समावेश करावा, अशी विनंतीही या जोडप्याने केली आहे.
ही याचिका कायद्यातील एका तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी आहे, असे नमूद करीत न्या. बी. पी. कुलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने देशाच्या अॅटर्नी जनरलना नोटीस बजावली आहे.
आयकर कायद्याच्या कलम ५६ (२) (एक्स) मधील पाचव्या परिशिष्टातील 'पती-पत्नी' या शब्दाचा अर्थ केवळ विषमलिंगी जोडप्यापुरता मर्यादित आहे. त्यात समलैंगिकांचा विचार केलेला नाही. या कलमानुसार, ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम किंवा त्या रकमेची मालमत्ता, अन्य वस्तू कोणत्याही कारणाशिवाय इतरांकडून मिळाली तर त्यावर कर आकारला जातो.
याच पाचव्या परिशिष्टात जर अशा प्रकारची भेट नातेवाईक, 'पती-पत्नी'ने एकमेकांना दिली तर कर लागू होत नाही, असा युक्तिवाद याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
'आम्हालाही लाभ मिळावा'
आम्ही समलैंगिक संबंधात असल्याने पाचव्या परिशिष्टाचा लाभ आम्हालाही मिळावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या कायद्याच्या 'पती-पत्नी'च्या व्याख्येत समलैंगिक जोडप्यांचाही समावेश करावा.
दीर्घकाळ नातेसंबंधात असलेली समलैंगिक जोडपी विषमलैंगिक जोडप्यांप्रमाणेच असतात. त्यामुळे त्यांनाही विषम लैंगिक जोडप्यांप्रमाणेच करसवलत देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.