बॉम्बे डाइंगच्या कामगारांना घरे

मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या पातळ्यांवर दिलेल्या प्रदीर्घ लढय़ानंतर बॉम्बे डाइंगची जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

मुंबई : संनियंत्रण समिती, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या पातळ्यांवर दिलेल्या प्रदीर्घ लढय़ानंतर बॉम्बे डाइंगची जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच बॉम्बे डाइंगची 33 हजार चौरस मीटर जागा म्हाडाच्या ताब्यात आली असून, पुढील दोन महिन्यांत या जागेवर गिरणी कामगारांसाठीच्या आठ हजार घरांचे बांधकाम सुरू होईल.

गिरणी कामगार संघर्ष समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बॉम्बे डाइंग गिरणीचे दोन युनिट असून, यामध्ये प्रभादेवी आणि वडाळा यांचा समावेश आहे. 2क्क्4 साली बॉम्बे डाइंग गिरणी बंद पडली. परिणामी या गिरणीचा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरू झाले. मात्र बॉम्बे डाइंगचा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्यात अडचणी येत असल्याने याविरोधात आवाज उठविला. बॉम्बे डाइंगचा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळावा म्हणून समितीने प्रथमत: संनियंत्रण समितीकडे धाव घेतली. मात्र तेथे अपयश आल्याने समितीने आपला मोर्चा औद्योगिक न्यायालयाकडे वळविला. परंतु तेथेही निराशा हाती आल्याने समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु अपेक्षित निकाल हाती येत नसल्याने सरतेशेवटी हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने गिरणी कामगारांच्या बाजूने कौल दिला आणि गिरणी कामगारांचा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अखेर बॉम्बे डाइंगच्या मालकाला आपल्या गिरणीचा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देणो भाग पडले.

बॉम्बे डाइंगच्या मालकाने अखेर अंडर डीसीआर रूल 58 प्रमाणो आपल्या गिरणीचा भूखंड म्हाडाच्या ताब्यात दिला. दोन दिवसांपूर्वीच बॉम्बे डाइंगची 33 हजार चौरस मीटर जागा म्हाडाच्या ताब्यात आली असून, वडाळा येथे गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जागा दिली आहे. (प्रतिनिधी)

 

च्नियमानुसार यातील 33 टक्के जागा म्हाडाच्या ताब्यात राहणार असून, उर्वरित जागेवर गिरणी कामगारांसाठीची घरे उभारण्यात येणार आहेत. तत्पूर्वी म्हाडाच्या वतीने या जागेच्या सीमा ठरविण्यात येणार आहेत.

च्महापालिकेच्या वतीने ले-आऊट तयार करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर घरांच्या बांधकामासाठीची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती समितीचे नेते प्रवीण घाग यांनी दिली.