लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मानखुर्द येथे नाला रुंदीकरणाच्या नावाखाली जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या नीळकंठेश्वर रहिवासी सेवा संघाच्या झोपडीधारकांना तब्बल २५ वर्षानंतरही हक्काचे घर मिळालेले नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशालादेखील पालिका अधिकारी जुमानत नसल्याचा आरोप या झोपडीधारकांनी केला आहे.
नाला रुंदीकरणाच्या नावाखाली मानखुर्द येथील जय हिंद नगरमध्ये रहिवाशांना वैयक्तिक नोटीस देण्याऐवजी सार्वजनिक नोटीस देण्यात आली आणि त्यांची घरे पालिकेकडून पाडण्यात आली. त्यानंतर पुनर्वसन होईपर्यंत मंडाळा येथे या रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्यात आली. त्यावेळी पक्की घरे बांधल्यानंतर तुमचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे आश्वासन पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेघर झालेल्या रहिवाशांना दिले होते. मात्र, २५ वर्षानंतरही अजूनही या रहिवाशांचे पुनर्वसन न झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. झोपडीवासियांना मोफत घरे देण्याची योजना अंमलात येत असताना या रहिवाशांना मात्र वंचित ठेवण्यात आल्याची खंत रहिवासी संघाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
आश्वासन देऊनही पालिकेचे दुर्लक्ष
पालिकेने मानखुर्द येथील झोपड्या पाडल्यानंतर मंडाळा येथे पर्यायी जागा दिली. त्यावेळी पक्की घरे बांधल्यानंतर तुमचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे आश्वासनही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेघर झालेल्या रहिवाशांना दिले होते.
मंडाळा येथील जागा ठरते आहे धोकादायक
मंडाळा येथील जागेच्या बाजूलाच कुर्ला स्क्रॅपचे गोडाउन असल्याने या ठिकाणी रासायनिक प्रक्रियेमुळे वारंवार आगी लागण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे रहिवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. यापूर्वी या रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रहिवाशांचे पुरावे तपासून त्यांचे स्थलांतर करण्यात यावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. मात्र, पालिका प्रशासन न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पायमल्ली करीत आहेत, असा आरोप खासदार संजय पाटील यांनी केला. नियमानुसार या रहिवाशांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर करण्यात यावे, असे पत्र त्यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहे.