‘त्या’ २५ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाला गृह विभागाचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : वादग्रस्त ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांच्यासह त्यांच्याशी संबंधित २५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याबाबतचा पोलीस महासंचालकांचा प्रस्ताव गृह विभागाने फेटाळून लावला आहे. त्याबाबत चौकशीशिवाय कोणतीही कारवाई करणे योग्य नसल्याचे सांगत संबंधिताच्या चुकीबाबत सविस्तर माहिती व त्यावरील कार्यवाहीसह प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना केली आहे. मात्र १५ दिवस उलटूनही त्याबाबत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

सिंह यांच्यासह भ्रष्टाचार व खंडणीचे गुन्हे दाखल असलेले व त्यांच्या मर्जीतील अशा सुमारे २५ अधिकाऱ्यांवर निलंबन करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पांडे यांनी गृह विभागाला सादर केला होता. त्यामध्ये प्रत्येकी चार उपायुक्त दर्जाचे व सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी व अन्य निरीक्षक, एपीआय आदींचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. यापैकी परमबीर यांना निलंबित करण्याचे अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांना आहेत. तर मपोसे दर्जाचे उपायुक्त, सहायक आयुक्तांना निलंबित करण्याचे अधिकार गृह सचिवांना आहेत. तर निरीक्षक व त्याखालील दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र महाराष्ट्र राज्य सेवा नियम अधिनियमावलीनुसार एखादा अधिकारी दोषी आढळून येत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे याच आधारावर गृह विभागाने तो प्रस्ताव अमान्य केला आहे. संबंधितांवरील पूर्ण दोषारोप, त्यांच्या सहभागबद्दलचे पुरावे, त्याबाबत केलेली प्राथमिक चौकशी आदी बाबींची स्पष्टता करून नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना महासंचालकांना करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यांच्याकडून त्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केला गेल्यास निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोणावर कारवाई?

निरीक्षक भीमराव घाटगे यांनी परमबीर यांच्यासह अन्य ज्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक कारवाई करून त्रास दिला तसेच निरीक्षक अनुप डांगे, हॉटेल व्यावसायिक व क्रिकेट बुकींनी मुंबई व ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीतील अधिकारी, अंमलदार यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

--------------

...तर सरकारची नाचक्की

संबंधित वादग्रस्त अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी किमान प्राथमिक चौकशी पूर्ण होणे किंवा दाखल गुन्ह्यात अटक होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना मॅट व न्यायालयातून तातडीने दिलासा मिळू शकतो, तसे झाल्यास सरकारची नाचक्की होते, ती टाळण्यासाठी गृह विभाग योग्य ती खबरदारी घेत आहे.

-------------

दया नायकचे उदाहरण

संजय पांडे यांच्याकडे महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आल्यानंतर त्यांनी मुंबई, ठाण्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या नागपूर व नक्षलग्रस्त भागात तडकाफडकी बदल्या केल्या. त्यामध्ये निरीक्षक दया नायक यांचाही समावेश होता. मात्र बदलीसाठी सबळ कारण नसल्याने ‘मॅट’ने त्यांना तत्काळ स्थगिती दिली होती. त्यामुळे महासंचालक व गृह विभागाला चपराक बसली होती.