मुंबई : अनावधानाने किंवा कोणत्याही लैंगिक हेतूशिवाय कोणताही शारीरिक संपर्क लैंगिक अत्याचार ठरत नसल्याने तो पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या २७ वर्षीय तरुणाचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
पोलिसांत करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यामुळे त्याच्यावर पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. तक्रारदार मुलीच्या म्हणण्यानुसार, ती ट्युशनला जात असताना तिच्या शेजारी राहणाऱ्या आरोपीने तिला रस्त्यात अडविले आणि प्रेम व्यक्त केले. तिने नकार देताच त्याने तिचा हात पकडून तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संबंधित मुलगी खूप घाबरली आणि तेथून पळून गेली.
तक्रारीनुसार, आरोपीने तिला याबाबत कोणालाही न सांगण्याची धमकी दिली. तसेच तिची प्रतिष्ठा खराब करण्याची धमकीही त्याने दिली. त्याने तिच्या नावाने इन्स्टाग्राम अकाउंट सुरू करून तिच्या मैत्रिणींबरोबर चॅट करण्यासही सुरुवात केली. तो तिच्या दारासमोर उभा राहून तिला मेसेज पाठवायचा. आरोपी तिला ज्या नजरेने पाहायचा त्यामुळे तिची मानहानी व्हायची. एक प्रकारे त्याने तिचा विनयभंग व्हायचा.मुलीच्या वडिलांनी यात हस्तक्षेप केल्यानंतर आरोपीने पुन्हा मुलीला त्रास न देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, तरीही तिला त्रास देत राहिला, शिवाय मुलीच्या वडिलांनाही त्याने धमकी दिली. आठ महिने त्रास सहन केल्यानंतर मुलीने पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली.
बारामती शहर पोलिसांनी आरोपीवर आयपीसीअंतर्गत व पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा नोंदविला. मुलगी अल्पवयीन असल्याने पोलिसांनी आरोपीवर पॉक्सो लावला. पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने आरोपीची जामिनावर सुटका करता येत नव्हती. अखेरीस आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.